EXCLUSIVE: जम्मू-कश्मीर में नार्को-टेरर पर बड़ा प्रहार, 116 ड्रग तस्करों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश

Anti Drug Drive in Jammu Kashmir: जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में नारको-टेरर के खिलाफ चलाए गए अपने एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए कथित मादक पदार्थों के तस्करों के कम से कम 116 पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की है। राज्य की कानून व्यवस्था एलजी मनोज सिन्हा के नियंत्रण में हैं।

प्रशासन ने नशीली दवाओं की तस्करी और वितरण पर कार्रवाई तेज कर दी है और केंद्र शासित प्रदेश के जिलों में जागरूकता अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। शनिवार को मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पदयात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्थानीय निवासियों की भागीदारी 50,000 थी।

मनोज सिन्हा ने कही किसी को न बख्शने की बात

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, “आतंकवादी समूह नशीले पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग हथियार खरीदने के लिए करते हैं और उन्हीं हथियारों से आम कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे कोई अधिकारी हो या सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति, यदि वह किसी भी तरह से नशीले पदार्थों के नेटवर्क से जुड़ा है या उसे समर्थन देता है, तो उसे सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।”

उपराज्यपाल ने अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा, “मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि यदि इस संक्रमण का जरा सा भी अंश हमारे तंत्र में प्रवेश कर गया है, तो इसे बिना किसी संकोच के बेरहमी से जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा।”

राज्य में चल रहा नशामुक्त अभियान

जम्मू-कश्मीर में नशामुक्त अभियान 11 मई को शुरू हुआ और पिछले कुछ हफ्तों में 797 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि 890 से अधिक कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी से हुई कमाई से जो 81 संपत्तियां बनाई गईं थी, प्रशासन ने उन्हें भी जमींदोज कर दिया है।

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिन 116 पासपोर्टों को रद्द करने की सिफारिश की गई है, उनमें से 94 जम्मू में और 22 कश्मीर में हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा कि लोगों के मन में अब यह बात दृढ़ता से बैठ गई है कि यह कोई दूर का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे दरवाजे पर खड़ी एक चुनौती है, जिसका हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ डटकर सामना करना होगा।”

प्रभावी ढंग से काम करने की अपील

मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य नशामुक्ति कार्यक्रमों के जरिए नशे के आदी युवाओं को मुक्त कराना है और रोजगार समेत नौकरियां प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा में लाना है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में 7,000 से अधिक महिला समितियां गठित की गई हैं और अब प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह इन समितियों को सशक्त बनाए और यह सुनिश्चित करे कि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें।

रायपुर के रीवा गांव में जल संकट, गर्मी के बीच पीने का पानी खत्म, ग्रामीणों का दर्द- ‘हमारी सुनने वाला कोई नहीं’

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाहरी इलाके में बसे रीवा गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत है। इस चिलचिलाती गर्मी में सुनीता सिन्हा अपनी सास और 9 साल की बेटी के साथ खड़ी होकर सोलर-पावर्ड पंप से पानी भरने का इंतजार कर रही हैं। वे एक-एक करके डिब्बे भरती हैं और उन्हें पास खड़ी साइकिल से बांध देती हैं, फिर वे बारी-बारी से उस साइकिल को खींचते हुए लगभग 500 मीटर दूर अपने घर तक ले जाती हैं। पढ़िए पूरी खबर…