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राज्यसभा में भी सवर्ण आरक्षण बिल पास, पीएम मोदी ने बताया- सामाजिक न्याय की जीत

सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का 124वां संविधान संशोधन बिल आज (9 जनवरी) को राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (पीटीआई फाइल फोटो)

सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का 124वां संविधान संशोधन बिल आज (9 जनवरी) को राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े। रात 10 बजे के बाद इस बिल पर वोटिंग कराई गई। राज्यसभा में बिल पास होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा, “संसद के दोनों सदनों में 124वें संविधान संशोधन बिल का पास होना सामाजिक न्याय की जीत है। यह हमारी यूवा शक्ति को एक व्यापक कैनवास देगा जिससे वह अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकेगी और भारत के परिवर्तन में योगदान करेगी।” बता दें 124वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में 8 जनवरी को रात लगभग 10 बजे पारित हुआ था। वहीं बुधवार को 10 घंटे तक चली चर्चा के बाद राज्यसभा में भी बिल पास हो गया।

बता दें मंगलवार (8 जनवरी) को लोकसभा में बिल पास होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे एतिहासिक पल बताया था। मंगलवार को उन्होंने कहा था, “मैं उन सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। हम ‘सबका साथ, सबका विकास…’ के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा प्रयास है कि जाति-समुदाय से ऊपर उठकर हर गरीब को सम्माननीय जीवन जीने और हर संभावित मौका मिले।” लोकसभा में बिल के पक्ष में 323 वोट और विरोध में 3 वोट पड़े थे।

आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख तक और जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन होगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि 8 लाख की सीमा में समय-समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार ने बिल में कहा है कि वह ‘आर्थिक रूप से कमजोर’ टर्म की परिभाषा बदलती रहेगी जिसके लिए आर्थिक आय और आर्थिक कठिनाई को आधार बनाया जाएगा। यानी 8 लाख की सीमा घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है।

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