आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में मंगलवार को यह सुझाव दिया गया।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश की गई समीक्षा में कहा गया कि 2014 से पहले किए गए सुधार मुख्य रूप से उत्पाद और पूंजी बाजार से संबंधित थे। समीक्षा में कहा गया, ये सुधार जरूरी थे और 2014 के बाद भी जारी रहे।
समीक्षा के मुताबिक, हालांकि सरकार ने पिछले आठ वर्षों में इन सुधारों को एक नया आयाम दिया है। इसमें 2014 के बाद मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा गया, जिंदगी को आसान बनाने, कारोबारी सुगमता और आर्थिक दक्षता में सुधार पर जोर देकर सुधारों के जरिए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के प्रयास किए गए।
समीक्षा को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व वाले दल ने तैयार किया है। इसमें कहा गया, अनुपालन के विनियमन और सरलीकरण के जरिए लाइसेंस, निरीक्षण और अनुपालन व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकारों को बिजली क्षेत्र के मुद्दों का समाधान करना होगा और बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं को दूर करना होगा।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना से लगभग 14 क्षेत्रों के घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश लाने और भारत को वैश्विक मूल्य शृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाने में मदद करने में मदद मिलेगी। मंगलवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 में यह अनुमान लगाया गया।
इस योजना से देश में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) पारिस्थतिकी तंत्र को फायदा होगा। समीक्षा में बताया गया कि 31 दिसंबर, 2022 तक 14 योजनाओं के अंतर्गत 717 आवेदनों को मंजूरी दी गई और लगभग 100 एमएसएमई थोक दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, दूरसंचार, फ्रिज-वाशिंग मशीन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में पीएलआई लाभकर्ताओं में हैं।
योजना लागू करने वाले विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 47,500 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश किया गया है, जबकि पात्र उत्पादों का 3.85 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन/बिक्री की गई और लगभग तीन लाख रोजगार का सृजन हुआ।सरकार ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इसके पीछे विनिर्माण क्षेत्र में ‘चैंपियन’ बनाना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
