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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर EC का निर्देश हर चुनाव के लिए वीवीपैट का हो मुकम्मल इंतजाम

अदालती आदेश के अनुपालन में आयोग के लिए लोकसभा की सात खाली सीटों पर उपचुनाव और इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक वोटिंग मशीन को वीवीपैट से लैस करने की अनिवार्य बाध्यता है।

Author नई दिल्ली | September 21, 2017 10:07 AM
वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक चुनाव में वीवीपैट युक्त ईवीएम से मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य आयोगों से मुकम्मल इंतजाम करने को कहा है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में हर मतदान केंद्र पर वीवीपैट युक्त ईवीएम लगाने का काम चरणबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है। अदालती आदेश के अनुपालन में आयोग के लिए लोकसभा की सात खाली सीटों पर उपचुनाव और इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक वोटिंग मशीन को वीवीपैट से लैस करने की अनिवार्य बाध्यता है। इनमें से पंजाब की गुरदासपुर सीट पर 11 अक्तूबर को उपचुनाव निर्धारित है।

इसके बाद अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर आयोग ने देश भर में प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपैट युक्त ईवीएम लगाने के काम को विलंब से बचाने की ताकीद करते हुए राज्य आयोगों से तत्परता दिखाने को कहा है। चुनाव आयोग में अवर सचिव मधुसूदन गुप्ता ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को संबद्ध राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूरी तरह से वीवीपैट लैस ईवीएम से कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने आम चुनाव के अलावा उपचुनाव के लिए भी वीवीपैट की व्यवस्था करने को कहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस काम में देरी होने का सीधा असर लोकसभा की शेष छह खाली सीटों के उपचुनाव पर पड़ेगा। इनमें से दो-दो सीटें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में और एक-एक सीट बिहार और पश्चिम बंगाल में रिक्त है।

पत्र में आयोग ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आठ अक्तूबर 2013 को वीवीपैट युक्त ईवीएम से मतदान कराने की आयोग को अनुमति दी थी। इसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर इस साल 12 मई को सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद आयोग ने पूरे देश में प्रत्येक चुनाव वीवीपैट युक्त ईवीएम से कराने का फैसला किया है। इस बीच साल 2013 के बाद से प्रायोगिक तौर पर आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कुछ चुनिंदा सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य आयोगों से अब इस व्यवस्था को देशव्यापी स्तर पर तत्परता से लागू करने के लिए कहा गया है।

 

 

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