चुनाव आयोग ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर विस्तृत जवाब दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में सामने आया था कि आयोग के तीन में से दो सदस्यों ने 10 महीने में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति दर्ज की थी। उनका कहना था कि कुछ फैसले उन्हें जानकारी दिए बिना लिए गए। इसके एक दिन बाद आयोग ने इन नोट्स को स्वीकार किया, लेकिन इन्हें अपनी ‘निर्णय लेने की प्रक्रिया’ का हिस्सा बताया। हालांकि, आयोग ने दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों का जवाब नहीं दिया।
आयोग ने अपने प्रेस नोट में कहा, “अलग-अलग विचार और टिप्पणियां किसी भी संस्थान में चर्चा का सामान्य हिस्सा हैं।” आयोग के मुताबिक, अंतिम फैसला लिए जाने से पहले लिखित नोट्स, टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आंतरिक जांच जैसी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चलती रहती हैं। आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की ओर से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए थे।
पिछले एक साल में कई फैसले लिए
आयोग ने कहा कि पिछले एक साल में उसने कई फैसले लिए, निर्देश जारी किए, करीब 40 नई पहल शुरू कीं और कई चुनावी सुधार किए। इनमें देशभर में मतदाता सूची की जांच और उसमें सुधार की प्रक्रिया भी शामिल है, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया गया। आयोग के मुताबिक, पिछले एक साल में लिए गए ये सभी फैसले पूरी आयोग के सर्वसम्मत निर्णय का नतीजा हैं। आयोग ने कहा कि 10 महीने की अवधि में लिखी गई कुछ खास आंतरिक टिप्पणियों को सामने रखकर बाकी मंजूरियों, फैसलों, निर्देशों और पहलों को नजरअंदाज करने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती।
आयोग ने 14 नोट्स के अस्तित्व, उनकी तारीख या उनमें दर्ज बातों को खारिज नहीं किया। हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि फॉर्म-6 में बदलाव को मंजूरी किसने दी, पश्चिम बंगाल में बहाल किए गए मतदाताओं के खिलाफ लाखों अपीलें किसकी मंजूरी से दायर की गईं, ECINet के ऑडिट के प्रस्ताव पर फैसला क्यों नहीं हुआ या मई से अगस्त के बीच पूरी आयोग की बैठक क्यों नहीं हुई। आयोग ने 21 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से भेजे गए सवालों का भी जवाब नहीं दिया।
डिजिटल प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा नियमों के तहत काम करते हैं
मतदाता सॉफ्टवेयर को लेकर आयोग ने कहा कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा नियमों के तहत काम करते हैं, ताकि बिना अनुमति के किसी तरह का बदलाव न किया जा सके। आयोग ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स (DEOs) कानून के तहत मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने से जुड़ी अपनी वैधानिक शक्तियों के अनुसार काम करते हैं।
हालांकि, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने 14 अगस्त की अपनी टिप्पणी में अधिकारियों की ओर से बताई गई कुछ परेशानियों का जिक्र किया था। उन्होंने दर्ज किया था कि अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें ERONet पोर्टल का सही और पूरा एक्सेस नहीं मिल रहा है। संधू ने यह भी लिखा था कि IT के महानिदेशक के पास अधिकारियों के एक्सेस को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर सवाल
इसका एक उदाहरण मतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में किया गया बदलाव है। 16 मई को चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने फाइल पर दर्ज किया था कि फॉर्म-6 में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ में संशोधन करना जरूरी होगा। उन्होंने प्रस्ताव को सरकार के पास भेजने की सलाह दी थी। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी 19 मई को इस राय से सहमति जताई थी।
इसके बावजूद जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म-6 पर SIR से जुड़ी घोषणा दिखाई देने लगी। संधू को इस बदलाव की जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस की 12 जुलाई की रिपोर्ट से मिली। इसके बाद 13 अगस्त को उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा कि दोनों चुनाव आयुक्तों की साफ राय के बावजूद यह बदलाव किया गया। उन्होंने इसे ‘अनधिकृत/अवैध’ बताया और इसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया। मंगलवार तक यह सवाल ऑनलाइन फॉर्म पर मौजूद था।
काम के बंटवारे को लेकर भी विवाद
दूसरा उदाहरण 28 जुलाई को जारी किए गए काम के बंटवारे के आदेश का है। यह आदेश एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त को प्रशासन विभाग की अस्थायी जिम्मेदारी दिए जाने के कुछ घंटों के अंदर जारी किया गया था। दोनों चुनाव आयुक्तों के मुताबिक, इस आदेश में खासतौर पर IT/ICT से जुड़े कामों के बंटवारे में बदलाव किया गया था।
विवेक जोशी ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि काम के बदले हुए बंटवारे पर आयोग या उन्हें जानकारी दिए बिना यह आदेश जारी किया गया। उन्होंने फाइल मांगी, लेकिन उनके मुताबिक फाइल उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई।
29 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। दोनों ने इस आदेश को 2023 के कानून की धारा 18(1) और 18(2) का ‘स्पष्ट उल्लंघन’ बताया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 30 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त रूप से काम के इस नए बंटवारे को रद्द कर दिया।
हालांकि, आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में इस आदेश, कैबिनेट सचिव को भेजे गए दोनों पत्रों या बाद में काम के बंटवारे को वापस लिए जाने का जिक्र नहीं किया गया।
पश्चिम बंगाल में लाखों अपीलों का मामला
द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में यह भी सामने आया कि पश्चिम बंगाल में बहाल किए गए मतदाताओं के खिलाफ लाखों अपीलें दायर की गई थीं। दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि इन अपीलों को मंजूरी किसने दी थी। आयोग ने बुधवार को दिए अपने जवाब में इन अपीलों को लेकर उठे सवालों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। इसी तरह, ECINet के ऑडिट को लेकर चुनाव आयुक्तों ने जो सवाल उठाए थे, उस पर भी आयोग ने विस्तार से कुछ नहीं बताया।
यह अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच के आंतरिक नोट्स और पत्रों पर आधारित थी। जांच में सामने आया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने रिकॉर्ड में दर्ज किया था कि एक वैधानिक मतदाता पंजीकरण फॉर्म को उनकी लिखित सलाह के खिलाफ बदला गया, मतदाता सूची के सॉफ्टवेयर का नियंत्रण उनकी आपत्तियों के बावजूद आयोग के IT विभाग में केंद्रीकृत किया गया, पश्चिम बंगाल में बहाल किए गए मतदाताओं के खिलाफ लाखों अपीलें दायर की गईं और काम के बंटवारे का एक आदेश आयोग की मंजूरी के बिना जारी किया गया।
इन घटनाओं को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा था। जांच में सामने आए दोनों चुनाव आयुक्तों के सबसे गंभीर नोट्स की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं।
आयोग का कहना है कि पिछले एक साल में लिए गए सभी फैसले पूरी आयोग की सर्वसम्मति से हुए हैं। ऐसे में दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से रिकॉर्ड में दर्ज की गई आपत्तियां अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में किस तरह शामिल हुईं, यह सवाल अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
यह भी पढ़ें: यह भी पढ़ें: SIR पर दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई, फॉर्म-6 में बदलाव पर भी दी चेतावनी | Express Investigation
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने जून 2025 में बिहार से ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के तहत वोटर लिस्ट के संशोधन की प्रक्रिया शुरू की। एसआईआर के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
