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मोदी के ‘मन की बात’ को मिली चुनाव आयोग की मंजूरी

चुनाव आयोग ने रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को हरी झंडी दिखा दी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर...

Author नई दिल्ली | September 19, 2015 09:25 am
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

चुनाव आयोग ने रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को हरी झंडी दिखा दी। हालांकि, आयोग ने यह भी कहा कि ‘मन की बात’ में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए जिसे वोटरों को दिया जा रहा लालच समझा जाए या बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका कोई असर पड़े। बताते चलें कि बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है।

चुनाव आयोग ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से 15 सितंबर को इस मुद्दे पर मांगे गए स्पष्टीकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह आदेश जारी किया। आयोग ने कहा कि आकाशवाणी व दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के जरिए इस कार्यक्रम के प्रसारण से पहले इसके प्रचार पर उसे कोई एतराज नहीं है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय के विशेष सचिव जेएस माथुर को संबोधित आदेश में चुनाव आयोग के प्रधान सचिव के अजय कुमार ने कहा- आयोग को 20 सितंबर, 2015 को आकाशवाणी पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम के प्रसारण और आकाशवाणी व दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के जरिए इसके प्रसारण से पहले किए जाने वाले प्रचार पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए जिसे वोटरों को दिया जा रहा लालच समझा जाए या चुनाव का सामना करने जा रहे राज्य बिहार पर इसका कोई प्रभाव पड़े, जहां नौ सितंबर से 12 नवंबर 2015 तक आदर्श आचार संहिता लागू है।

इससे पहले राजद, जद (एकी) और कांग्रेस के महागठबंधन के प्रतिनिधियों ने बुधवार को चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि बिहार चुनाव संपन्न होने तक ‘मन की बात’ के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। महागठबंधन ने अंदेशा जताया था कि इस कार्यक्रम का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को अर्जी देकर प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण रोकने की मांग की थी।

हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के चुनावों के दौरान भी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। इस कार्यक्रम के तीन अक्तूबर 2014 के एपिसोड को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस के आरोप से सहमत नहीं हुआ था।

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