चुनाव आयोग ने देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने की घोषणा की है। इन राज्यों में पात्र नागरिकों को वोटर लिस्ट जोड़ा जाएगा, जिनके नाम अब तक शामिल नहीं हो पाए हैं। वहीं अगर किसी को सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए भी ये प्रक्रिया सही होगी। वहीं इन 6 राज्यों में 21 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
एसएसआर (SSR) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में किया जाएगा, जहां मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (SIR) पूरा हो चुका है। एसएसआर में मौजूदा मतदाता सूचियों को जोड़कर और हटाकर अपडेट किया जाता है। जबकि एसआईआर में मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार किया जाता है।
चुनाव आयोग ने लिखा पत्र
छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 29 सितंबर को छूटे हुए, युवा या पहली बार मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के नामांकन हेतु एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए थे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन 20 नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए और मतदाता सूची का ड्राफ्ट 30 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं के पास 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची अगले साल 21 जनवरी को प्रकाशित होने वाली है।
कई राज्यों में भी हो रही SSR की प्रक्रिया
पिछले महीने चुनाव आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएसआर का आदेश दिया था जहां एसआईआर पूरा हो चुका था। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। वहीं असम में एसएसआर आयोजित न करने का निर्णय लिया था। चुनाव आयोग ने 2026 में वार्षिक एसएसआर को रद्द करने का फैसला किया था क्योंकि वह एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर रहा था।
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चुनाव आयोग द्वारा लिए गए फैसलों में किए जा रहे बदलावों के क्रम में आयोग ने अब एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने SIR से जुड़ी घोषणा को ऑनलाइन फॉर्म 6 से अलग कर दिया है। अब जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है, वहां भी नए मतदाताओं को ECINet पोर्टल पर फॉर्म 6 और SIR घोषणा अलग-अलग भरनी होगी। इससे पहले SIR से जुड़ी घोषणा फॉर्म 6 के भीतर ही शामिल थी और आवेदक के लिए उसका जवाब देना जरूरी था। पढ़ें पूरी खबर
