भारत निर्वाचन आयोग (EC) ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की घोषणा की है, जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो चुका है। इसके अलावा असम में भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जहां आयोग ने SIR नहीं कराने का फैसला लिया था।

आयोग के मुताबिक, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया नवंबर 2026 से शुरू होगी। इस दौरान योग्य मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने, गलतियों को सुधारने और अपात्र नामों को हटाने का काम किया जाएगा।

17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में होगा पुनरीक्षण

चुनाव आयोग ने गुरुवार को संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख माना गया है। यानी इस तारीख तक निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SSR कराया जाएगा, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

कब जारी होगी मतदाता सूची? जानें पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए सबसे पहले प्रारंभिक सूची यानी ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी तरह की गलती सुधारने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

  • 12 नवंबर 2026: मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होगा।
  • 11 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख।
  • 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

आयोग ने यह भी कहा है कि 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अन्य तीन पात्रता तारीखों के लिए भी पहले से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे पात्रता की तारीख आने पर योग्य मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाने में सुविधा मिल सकती है।

SIR के कारण इस साल नहीं हुआ था वार्षिक पुनरीक्षण

चुनाव आयोग पिछले करीब दो दशकों से हर साल मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कराता रहा है। हालांकि, 2026 में आयोग ने यह प्रक्रिया नहीं कराई, क्योंकि कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा था या इसे अलग-अलग चरणों में कराने की तैयारी की जा रही थी।

SSR और SIR में अंतर है। SSR के तहत मौजूदा मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जबकि SIR में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां आयोग दोबारा वार्षिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

बाकी राज्यों में कब होगा पुनरीक्षण?

आयोग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और तेलंगाना में SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में SIR चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाद में घोषित किया जाएगा।

मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए क्या है नियम?

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। आयोग के मुताबिक, ऐसे मामलों में जहां मतदाता के विवरण में समानता पाई जाती है, तस्वीरें एक जैसी होती हैं, कोई व्यक्ति स्थायी रूप से दूसरी जगह चला गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, वहां निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में नाम हटाने की कार्रवाई संबंधित मतदाता या मृत व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार अथवा परिवार के सदस्य की ओर से फॉर्म-7 प्राप्त होने के बाद ही की जा सकती है।

SSR के दौरान आयोग पहले इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर भी लौट सकता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए जनसांख्यिकीय विवरण में समानता और तस्वीरों में समानता वाले रिकॉर्ड की पहचान की जाती है। SIR के दौरान इस व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

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