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शिक्षा नीति पर बने पैनल के अध्‍यक्ष ने स्‍मृति ईरानी को चेताया- हमारी रिपोर्ट सार्वजनिक करें, वरना हम कर देंगे

पूर्व कैबिनेट सचिव सुब्रमण्‍यम को नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर पांच सदस्‍यीय पैनल का चेयरपर्सन बनाया गया था।

Smriti Irani, TSR Subramanian, HRD ministry, New Education policyपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्‍यम ने नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मानव संसाधन मंत्री स्‍मृति ईरानी को खत लिखा है।

पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्‍यम ने नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मानव संसाधन मंत्री स्‍मृति ईरानी को खत लिखा है। उन्‍होंने इसमें लिखा कि नई शिक्षा नीति को लेकर उनकर अध्‍यक्षता वाले पैनल की सिफारिशों वाली रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देंगे। सुब्रमण्‍यम को नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर पांच सदस्‍यीय पैनल का चेयरपर्सन बनाया गया था। इसमें दिल्‍ली, गुजरात के पूर्व मुख्‍य सचिव शैलजा चंद्र और सुधीर मांकड़ और एनसीईआरटी के पूर्व प्रमुख जेएस राजपूत को भी शामिल किया गया था। पैनल ने 27 मई को अपनी रिपोर्ट दी थी। देश में शिक्षा नीति 30 साल पहले 1986 में बनाई गई थी।

सूत्रों ने बताया कि सुब्रमण्‍यम ने तीन पन्‍नों का खत ईरानी को भेजा है। इसमें उन्‍होंने कहा कि वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। हालांकि उन्‍होंने ऐसा करने की कोई तारीख नहीं दी। इस बारे में जब सुब्रमण्‍यम से संपर्क किया गया तो उन्‍होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 200 पन्‍नों की रिपोर्ट के बारे में इंडियन एक्‍सप्रेस ने 28 मई को खबर दी थी। इसके अनुसार रिपोर्ट में 90 सुझाव दिए गए हैं। इसमें पांचवीं कक्षा में बच्‍चों को पास करने की बाध्‍यता को समाप्‍त करने की सिफारिश भी शामिल है। साथ ही आईएएस की तरह शिक्षा सेवाओं का ऑल इंडिया कैडर बनाना, यूजीसी में बदलाव, प्रत्‍येक तीन साल में उच्‍च शिक्षा की सभी संस्‍थाओं की ऑडिट, और देश में विदेशी यूनिवर्सिटीज को कैंपस खोलने देने की सिफारिशें भी शामिल हैं।

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सूत्रों के अनुसार सरकार सिफारिशों का अध्‍ययन कर रही है और इसके बाद शिक्षा नीति तैयार करेगी। इसे फीडबैक के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन सुब्रमण्‍यम का कहना है कि नीति को फाइनल किए जाने से पहले ही सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट टॉप सीक्रेट दस्‍तावेज नहीं है। बताया जा रहा है कि उनका यह भी कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी नीति बनाने से पहले जनता की राय लेनी चाहिए।

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