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घर-घर राशन योजना: केंद्र की आपत्ति पर मनीष सिसोदिया बोले, BJP ‘भारतीय झगड़ा पार्टी’ बन गई है

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र इन दिनों कुछ राज्य सरकारों को भला-बुरा कहने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को घेरा। (एक्सप्रेस फोटो)।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र इन दिनों कुछ राज्य सरकारों को भला-बुरा कहने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना पर केंद्र की आपत्ति के संदर्भ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ‘भारतीय झगड़ा पार्टी’ बन गई है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर कुछ राज्य सरकारों की सहायता करने के बजाय उन्हें “अपशब्द” कहने का शुक्रवार को आरोप लगाया। सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना पर केंद्र की आपत्ति को लेकर यह भी कहा कि भाजपा ‘भारतीय झगड़ा पार्टी’ बन गई है। उन्होंने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, “केंद्र के पास कुछ राज्य सरकारों को भला-बुरा कहने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। पूरी केंद्र सरकार और भाजपा तीन-चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही हैं। केंद्र बस तभी काम करता है जब उच्चतम न्यायालय उसे फटकार लगाता है।”

सिसोदिया ने कहा कि लोग ऐसी सरकार से “तंग आ चुके” हैं जो केवल राज्य सरकारों को “अपशब्द” कहती है। उन्होंने कहा, “लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है न कि ‘भारतीय झगड़ा पार्टी’ को। कृपया भारतीय झगड़ा पार्टी न बनें। उन्हें राज्य सरकारों के साथ काम करना चाहिए बजाय कि उनके काम में हस्तक्षेप करने के। उन्हें राष्ट्र निर्माण में राज्य सरकार की पहलों का समर्थन करना चाहिए।’’

इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि असली राशन माफिया को राष्ट्रीय राजधानी में सीएम के इशारे पर बढ़ावा दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी। कुछ कठोर तथ्य जो उनके दावों और इरादों में गंभीर असमानता को उजागर करते हैं।’ मंत्री ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा था कि दिल्ली सरकार बेनकाब हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू नहीं किया। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार ने राशन माफिया को बढ़ावा दिया और केंद्र द्वारा दिए जा रहे राशन को गरीबों में नहीं बांटा।

मालूम हो कि भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को ‘‘जुमला और दिखावा’’ के साथ ही घोटाले को बढ़ावा देने वाली करार दिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो वह राशन वितरण की नयी योजना लेकर आएं जो खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन ना करती हो।

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