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केंद्रीय कर्मियों को दिवाली का तोहफा

पीएम-किसान योजना के तहत सरकार 14 करोड़ किसानों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए उपलब्ध करा रही है। यह राशि लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। एक अगस्त 2019 के बाद योजना का लाभ लेने के लिए खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य था।

Author नई दिल्ली | Published on: October 10, 2019 12:41 AM
सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया-बुधवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 5 फीसद बढ़ाने का निर्णय किया गया। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और इसके अलावा 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इस तरह से 5 फीसद वृद्धि से यह बढ़कर 17 फीसद हो गया है।

सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को 5 फीसद बढ़ाने का निर्णय किया है। इससे दिवाली से पहले 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य-वृद्धि की क्षति-पूर्ति के लिए मूल वेतन/पेंशन के 12 फीसद की मौजूदा दर में 5 फीसद की वृद्धि करते हुए 1 जुलाई, 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 6,000 रुपए का सालाना बाकी पेज 8 पर लाभ लेने के लिए खाते को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

रबी की खेती से कच्चे माल की खरीद को लेकर किसानों की मदद के इरादे से यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय किया गया। महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया-बुधवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 5 फीसद बढ़ाने का निर्णय किया गया। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और इसके अलावा 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इस तरह से 5 फीसद वृद्धि से यह बढ़कर 17 फीसद हो गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 महीने की अवधि के लिए) में महंगाई भत्­ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर क्रमश : 15909.35 करोड़ रुपए और 10606.20 करोड़ रुपए का बोझ होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 49.93 लाख कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्­ते में इस वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष 8590.20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष और मौजूदा वित्­त वर्ष 2019-20 (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 माह के लिए) में 5726.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्­त बोझ पड़ने का अनुमान है।

पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के कारण प्रतिवर्ष 7319.15 करोड़ रुपए और मौजूदा वित्त में 4870 करोड़ रुपए का अतिरिक्­त बोझ पड़ने का अनुमान है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्­ते/महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है, ताकि वे वास्­तविक मूल्­य में ह्रास के कारण अपने रहन-सहन की लागत को पूरा कर सकें और अपने मूल वेतन/पेंशन को संरक्षित कर सकें। एक जनवरी और 1 जुलाई से एक वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है।

पीएम-किसान योजना के तहत सरकार 14 करोड़ किसानों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए उपलब्ध करा रही है। यह राशि लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। एक अगस्त 2019 के बाद योजना का लाभ लेने के लिए खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य था। हालांकि असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के किसानों को मार्च, 2020 तक छूट दी गई थी। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि आधार को खातों से जोड़ने में समय लग रहा था। इसको देखते हुए मंत्रिमंडल ने खाते को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर, 2019 करने का निर्णय किया है।

उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में उन किसानों को राशि तत्काल जारी की जा सकेगी जो आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। मंत्री ने आगे कहा कि पीएम किसान अनूठी योजना है। इसके तहत करीब 14 करोड़ किसानों को 87,00 करोड़ रुपए मिलेगा। सात करोड़ किसान पहले ही योजना का लाभ उठा चुके हैं। केवल दो राज्य-दिल्ली और पश्चिम बंगाल-योजना से नहीं जुड़े हैं। जावड़ेकर ने कहा कि तारीख बढ़ाए जाने से किसान रबी फसलों की बुवाई से पहले कच्चा माल आसानी से खरीद सकेंगें। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 27,000 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

कैबिनेट के फैसले

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 6,000 रुपए का सालाना लाभ लेने के लिए खाते को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढी।

पीएम-किसान योजना के तहत सरकार 14 करोड़ किसानों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए उपलब्ध करा रही है। यह राशि लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है।
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