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लुटियंस जोन में चर्चा: 2019 में बीजेपी गंवाएगी कम से कम 90 सीट

हाल ही में आए विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए बीजेपी को हिंदी पट्टी में 30 और देश में 20 अन्य सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है।

Author January 13, 2019 12:24 PM
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। (फाइल फोटो)

चुनावों की घोषणा होने से बहुत पहले, दिल्ली के विश्लेषकों ने अपना फैसला सुना दिया है। इन दिनों लुटियंस ड्रॉइंग रूम में सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए 272 के आधे अंक तक पहुंचना संभव है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाजपा पिछले चुनावों के मुकाबले में कम से कम 90 सीटों पर हार जाएगी। द इंडियन एक्प्रेस में छपे कॉमी कपूर के कॉलम इनसाटइ ट्रेक केे मुताबिक, यूपी में यदि 2014 के आंकड़ों को लिया जाता है, तो सपा और बसपा का वोट शेयर संयुक्त रूप से दोनों दलों को 41 सीटें देगा और भाजपा 40 से कम सीटों पर बचेगी। हाल ही में आए विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए बीजेपी को हिंदी पट्टी में 30 और देश में 20 अन्य सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है। शेष भारत से इसकी कमी को पूरा करना मुश्किल है। अमित शाह पूर्व में बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन शेष निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकांश दक्षिण में हैं।

आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी इसका भी ऐलान हो चुका है। इससे भाजपा की बैचेनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अवसरवादी, भ्रष्ट और जातिवादी बताया है।  अब दोनों पार्टिंयां मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं तो इसका असर चुनाव के परिणामों पर भी पड़ेगा। गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं इस गठबंधन से बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं को हार का सामना भी करना पड़ सकता है।

मोदी सरकार अब अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं ला सकती है या फिर पहले से चल रही योजनाओं का विस्तार कर सकती है। सरकार ने 10 जनवरी को राष्ट्रीय बिक्री कर नियमों में बदलाव की घोषणा की जो अतिरिक्त दो मिलियन छोटे व्यवसायों को छूट देगा। 40 लाख तक वार्षिक बिक्री वाले व्यवसायों को माल और सेवा कर (GST) से छूट दी जाएगी। अभी यह 20 फीसदी है। सूत्रों की मानें तो पीएम मोदी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए  30 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में 10 फीसदी आरक्षण भी लागू किया गया है। 28 दिसंबर को सरकार ने प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के बाद प्याज किसानों के लिए निर्यात प्रोत्साहन को 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। 22 दिसंबर को, सरकार ने टीवी, बैटरी और मूवी टिकट सहित 20 से अधिक वस्तुओं पर बिक्री कर की दर को घटा दिया।

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