Amit Shah News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इंटरनेशनल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध ढांचों के खिलाफ ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति को सख्ती से लागू करें और उन्हें गिरा दें।

अमित शाह ने बीकानेर में एक हाईलेवल मीटिंग की। इसी में यह निर्देश दिए गए। इस बैठक का उद्देश्य भारत-पाकिस्तान सीमा (IPB) से सटे सीमावर्ती जिलों से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों का व्यापक मूल्यांकन करना था। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और पांच सीमावर्ती जिलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और फलोदी के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी शामिल हुए।

360-डिग्री सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला

इसके साथ ही हर सीमावर्ती जिले के लिए एक ‘360-डिग्री सिक्योरिटी फ्रेमवर्क’ तैयार करने का भी फैसला किया गया। इसका मकसद यह था कि एक एकीकृत दृष्टिकोण के जरिये स्थानीय लोगों, राज्य सरकार के तंत्र और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय रूप से शामिल करके सीमा का व्यापक और मजबूत प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

शाह ने घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवाद के लिए वित्तपोषण और सीमा पार होने वाले अन्य अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीति पर भी जोर दिया। इस रणनीति में बीएसएफ, सीबीडीटी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार को शामिल किया जाएगा।

शाह ने जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ाएं। इन जिम्मेदारियों में सभी बैंकों की तरफ से पूर्ण कानूनी और वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करना, उनके फंडिंग सोर्स की बारीकी से पड़ताल करना, म्यूल अकाउंट और शेल कंपनियों पर नजर रखना, नकली आधार कार्डों की पहचान करना और तस्करी को रोकना शामिल है।

इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि सीमा पार तस्करी को देखते हुए अगले छह महीनों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि बीएसएफ की पारंपरिक भूमिका को एक नए नजरिये से देखने की जरूरत है और पिछले हफ्ते शाह ने कहा था कि भारत जल्द ही एक “स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट” शुरू करेगा, जिसका मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी सीमाओं को अभेद्य बनाना और अवैध घुसपैठ को पूरी तरह खत्म करना है।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारत में घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Change) के मुद्दे की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। अमित शाह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सामाजिक स्थिरता पर व्यापक प्रभाव डालने वाली एक गंभीर चुनौती बताया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…