शराब की दुकानों की बोली लगवा 10 हजार करोड़ की कमाई करेगी दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया ने बताया प्लान

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार अगले 12 महीनों में 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल करेगी। सिसोदिया ने कहा कि सरकार को शहर के 32 क्षेत्रों में शराब की दुकानों की बोली से लगभग 10,000 करोड़ रुपये हासिल करने की उम्मीद है।

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। (express file)

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल 41 प्रतिशत कम राजस्व हासिल किया। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मिला राजस्व 23 प्रतिशत कम है।   

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार अगले 12 महीनों में 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल करेगी। सिसोदिया ने कहा कि सरकार को शहर के 32 क्षेत्रों में शराब की दुकानों की बोली से लगभग 10,000 करोड़ रुपये हासिल करने की उम्मीद है।  

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सैलरी और कोविड संबंधित खर्चों को छोड़कर सभी खर्चों पर अंकुश लगा रखा है। हमारा आकलन था कि नई एक्साइज पॉलिसी से लगभग 2000-2500 करोड़ रुपये ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन इससे सरकार को अगले 12 महीने की अवधि में लगभग 3,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों की बोली से हमें 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। हमें शहर के 32 क्षेत्रों के लिए लगभग 225 बोलियां मिली हैं।

उन्होंने कहा कि 2019-20 में हमें जो राजस्व मिला यह उससे लगभग 3,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार ने शराब की दुकानों की बोली से 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया था। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त राजस्व आबकारी नीति में सुधार का परिणाम है क्योंकि पहले इस तरह के राजस्व की चोरी हो जाती थी। 

बता दें दिल्‍ली में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब शराब के कारोबार में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। शराब की बिक्री के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस को लेकर भी नए मानक तैयार किए गए हैं। साथ ही मौजूदा प्राइवेट और सरकारी शराब की दुकानों को भी चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना पर काम किया जा रहा है। 

द‍िल्‍ली सरकार की ओर से शराब की प्राईवेट दुकानों को जहां आगामी एक अक्टूबर से बंद करने की योजना है। वहीं इनको नया लाईसेंस देने के ल‍िए प्रक्रिया आगामी 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। 

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