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दिल्ली दंगाः सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बोले, ‘शहंशाह’ फिल्म के अमिताभ की तरह काम कर रही दिल्ली पुलिस

लोकुर ने कहा कि हमारे संविधान में, शांतिपूर्ण विरोध की इजाजत दी गयी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (बी) के तहत यह एक मौलिक अधिकार है।

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर (एक्सप्रेस आर्काइव फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने दिल्ली पुलिस को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने सीएए विरोधी छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के मामले में पुलिस ने हर कदम पर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ‘शहंशाह’ फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह काम कर रही है।

टेलीग्राफ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरोपियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं, और जिस तरह से देवांगना को पिछले साल 24 मई को एक वर्चुअल कोर्ट रूम से गिरफ्तार किया गया, वह भारतीय न्यायिक इतिहास में पहले नहीं हुआ था। उन्होंने हालात कि तुलना अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह से की जिसमें खलनायक को ‘गलती से’ एक अदालत के अंदर फांसी पर लटका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के हर सिद्धांत का उल्लंघन है।

बताते चलें कि पिछले साल 23 मई को गिरफ्तार की गई देवांगना को 24 मई को एक ऑनलाइन सुनवाई के दौरान जमानत मिल गई थी, लेकिन उसे एक अन्य मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने पुलिस द्वारा 9,000 पन्नों की चार्जशीट की प्रतियों को पुलिस द्वारा पेन ड्राइव में आरोपी को दिए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया।

उन्होंने कहा कि जेल के अंदर आरोपी कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते थे ऐसे में इस तरह से चार्जशीट देना कैसे सही हो सकता है। लोकुर ने कहा कि हमारे संविधान में, शांतिपूर्ण विरोध की इजाजत दी गयी है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (बी) के तहत यह एक मौलिक अधिकार है।

बताते चलें कि दिल्ली दंगा मामले में छात्र कार्यकर्ता देवांगना कालिता, नताश नरवाल और आसिफ इकबाल तनहा को 17 जून से जेल से रिहा कर दिया गया। तीनों को ही 15 जून को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस पर सख्त टिप्पणी की थी। इधर इस मामले पर अब दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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