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Delhi Govt Schools Admission: नर्सरी क्लास की मेरिट लिस्ट आज, इन डॉक्युमेंटों की होगी जरूरत;पढ़ें पूरी डिटेल

इन सीटों के लिए 11 जनवरी को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की योजना थी, लेकिन दिल्ली के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाने और आदर्श आचार संहिता लागू कर देने से यह घोषणा नहीं की जा सकी।

स्कूल जाते बच्चे, प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

दिल्ली शिक्षा विभाग स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट आज निकालने जा रही है। इसके पहले  कुछ दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई हैं जिन्हें पहले से तैयार रखने को कहा गया है। विभाग का कहना है कि प्रवेश के समय इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इस बीच, दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय 25 जनवरी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ वंचित समूहों (DG) और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (CWSN) की आरक्षित सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी करेगा।

प्रवेश के समय इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत: प्रवेश के समय जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, उनमें निवास प्रमाण पत्र (Resident proof), ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (EWS certificate), आय प्रमाण पत्र (Income certificate), जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate), बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate), यदि जरूरत हो तो बच्चे की विशेष आवश्यकता प्रमाण पत्र (Special needs certificate), फोटोग्राफ (Photograph), यदि जरूरत हो तो अनाथ प्रमाण पत्र (Orphan certificate), यदि जरूरत हो तो ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र (Transgender certificate), एसएमएस या ईमेल आईडी (SMS- email), आवेदन पत्र (Application form) आदि शामिल हैं।

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कमजोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित: सभी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ वंचित समूहों (DG) के छात्रों के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 22 प्रतिशत और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (CWSN) के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक है। इनका प्रवेश बहुत सारे केंद्रीकृत ड्रा के माध्यम से होता है। इसके लिए एक अलग शेड्यूल शिक्षा विभाग द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी है। पहली कंप्यूटराइज्ड ड्रा 29 फरवरी को निकाली जाएगी।

दिल्ली चुनाव की वजह से प्रवेश प्रक्रिया में देरी: शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन सीटों के लिए 11 जनवरी को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की योजना थी, लेकिन दिल्ली के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाने और आदर्श आचार संहिता लागू कर देने से यह घोषणा नहीं की जा सकी। प्रक्रिया शुरू करने से पहले विभाग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति का इंतजार करना पड़ता था।

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