केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का यह फैसला सर्दियों में प्रदूषण के स्तर में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है।
दरअसल, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, बुधवार और गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से ऊपर यानी ‘खराब’ कैटेगरी में बना हुआ था। हालांकि, शुक्रवार सुबह 4 बजे तक इसमें सुधार दर्ज किया गया और AQI घटकर 133 पर पहुंच गया, जो ‘मध्यम’ कैटेगरी में आता है।
बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट
दिल्ली में गुरुवार रात हुई लगातार बारिश को हवा की गुणवत्ता में सुधार की एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और मौसम में ठंडक बढ़ गई। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और जामिया मिल्लिया इस्लामिया समेत कई इलाकों में रात के दौरान तेज बारिश देखने को मिली। इससे दिल्ली-NCR के मौसम में भी बदलाव आया।
इससे पहले, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 अक्टूबर को दिल्ली और आसपास के NCR जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया था।
इसके बाद नवंबर की शुरुआत में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई थी। हालांकि, बारिश से AQI में अस्थायी सुधार के बावजूद सरकार प्रदूषण को लेकर सतर्क है। इसी के तहत 5 से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1 नवंबर से ही नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से 5 से 20 नवंबर तक पूरे NCR में इन गतिविधियों को बंद रखने का आदेश जारी किया जाएगा।
वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर लिया गया फैसला
यह फैसला वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर लिया गया है। इस प्रतिबंध के तहत धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ की गतिविधियों और खुले में होने वाले सिविल कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक रहेगी। हालांकि, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को इससे छूट दी जाएगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदूषण के लिहाज से ये 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की फिजिकल अटेंडेंस 50 फीसदी तक रखने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। CAQM इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करेगा। यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत समेत NCR के अन्य इलाकों में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा।
इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर भी नियमों को लेकर सख्ती
इसके अलावा, भूपेंद्र यादव ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लेकर भी सख्ती की बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 98 फीसदी इंडस्ट्रीज में ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) लगाने का काम पूरा होने की स्थिति में है।
वहीं, जिन औद्योगिक इकाइयों ने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCD) लगाने के लिए बार-बार समय दिए जाने के बावजूद अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें CPCB की ओर से दो दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी आवेदन नहीं करने वाली यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जा सकता है। मंत्री ने लोगों से प्रदूषण नियंत्रण के इन प्रयासों में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा, ‘स्वच्छ हवा की जिम्मेदारी, हम सभी की भागीदारी।’
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देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की दिशा में 1 नवंबर से कई प्रकार के प्रतिबंध लगने जा रहे हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था पर लागू होंगे। दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग की ओर से इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है जो 1 नवंबर से वाहनों का आवाजाही पर लागू होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
