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HC ने AAP विधायक से मांगे दस्तावेज, पूछा – हुसैन को ‘रिफिलर’ के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई?

हुसैन ने दावा किया कि 10 ऑक्सिजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए और फरीदाबाद से रीफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सिजन बांटी। हाई कोर्ट ने विधायक को निर्देश दिया कि वे संबंधित दस्तावेज अदालत में जमा कराएं।

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटोः एजेंसी)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में आप के विधायक इमरान हुसैन को ‘रिफिलर’ के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, जिसे घर में ही पृथक-वास में रह रहे लोगों, अस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए गैस दी गई थी। हुसैन ने दावा किया कि 10 ऑक्सिजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए और फरीदाबाद से रीफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच ऑक्सिजन बांटी। हाई कोर्ट ने विधायक को निर्देश दिया कि वे संबंधित दस्तावेज अदालत में जमा कराएं।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने विधायक को ऑक्सीजन की खरीद के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें गैस दिल्ली से नहीं मिली बल्कि उन्होंने इसे फरीदाबाद और हरियाणा से खरीदा है। हुसैन के वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि विधायक ने गैस दिल्ली के बाहर से खरीदी है, जबकि सिलेंडर राष्ट्रीय राजधानी से ही किराए पर लिए गए और यह साबित करने के लिए उनके पास सबूत भी है।

इसके बाद ही अदालत ने उक्त निर्देश दिया। रसीद रिकॉर्ड में पेश नहीं होने के कारण अदालत ने विधायक को उनके दावों के पक्ष में दस्तावेज पेश करने का निर्देश देते हुए मामले को 13 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि यह जमाखेरी में नहीं आता कि कोई अपने संसाधनों से ये चीजें जुटाए और जनता के बीच बांटे। कोर्ट ने कहा कि जमाखोरी वहां है जहां पर कोई इन सामानों को अपने गोदाम में रख कर बैठ जाए और कालाबाजारी के लिए बाजार में ज्यादा कीमतों में बेचे।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका सुनवाई के लिए आई जिसमें नेताओं पर ऑक्सिजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कोविड-19 मरीजों के लिए जनता को ऑक्सिजन वितरित करने के दावे पर आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन से जवाब मांगा था।

(भाषा इनपुट के साथ)

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