फर्जी मुकदमे में फंसाकर बर्बाद करना चाहते हैं मोदी, मनीष सिसोदिया ने लगाया आरोप, राकेश अस्थाना को बताया भाजपा का ब्रह्मास्त्र

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एजेंसियों से आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने को कहा है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। फोटो- आम आदमी पार्टी ट्विटर हैंडल

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को मोदी सरकार पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एजेंसियों से कहा है कि वे फर्जी मुकदमें दर्ज करें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली पुलिस, सीबीआई और ईडी को 15 लोगों के नाम भेजे हैं तथा उनसे इन लोगों के खिलाफ ‘‘छापे मारने और फर्जी मुकदमे दर्ज’’ करने को कहा है।

सिसोदिया ने कहा, 15 नेताओं को सीबीआई नोटिस भेज सकती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना, और इडी, सीबीआई को लिस्ट दी गई है और कहा गया है कि आने वाले चुनाव से पहले इनको बर्बाद करना है। प्रधानमंत्री ने यह काम एजेंसियों को दिया है। उनसे कहा गया है कि चाहे कुछ भी करो। और इन पंद्रह लोगों में कई नाम आम आदमी पार्टी के भी हैं।’

राकेश अस्थाना को बताया मोदी का ब्रह्मास्त्र
सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने यह काम करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, ‘‘राकेश अस्थाना मोदी का ‘ब्रह्मास्त्र’ है। उन्होंने वादा किया है कि जो भी हो, वह यह काम करवा देंगे।’’ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ देश में बढ़ रहा है इसलिए पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है। सिसोदिया ने कहा, भाजपा को काम करना चाहिए। एजेंसियों के सहारे, राकेश अस्थाना जी के सहारे, इनकम टैक्स के सहारे कब तक सरकारें जीतते रहेंगे। उन्होंने कहा, पहले भी बहुत बार कोशिश की गई है लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। आप जितनी चाहे रेड करा लें।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाा साधा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र नहीं चाहता है कि ऑक्सीजन से होने वाली मौतों के आंकड़े सामने आए। सिसोदिया ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए एक पैनल बनाने के प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने एलजी के पास भेजा था जिसे खारिज कर दिया गया।

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