दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार (1 अगस्त, 2026) को लक्ष्मी योजना पोर्टल को लॉन्च किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “ये आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली की बहनों के लिए जो संकल्प हमने सरकार बनाते हुए लिया था, वो आज सिर्फ डेढ़ साल की अल्प अवधि में ही पूरा कर लिया। सरकार की तरफ से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने की योजना है, जिसमें उन जरूरतमंद बहनों के लिए 2,500 रुपए महीने दिए जाएंगे।”
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा 5100 करोड़ रूपए का और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी इस योजना को लेकर अपने संकल्प पत्र में वादा किया था। इस योजना को मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दी गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
दिल्ली लक्ष्मी योजना: कौन होंगी पात्र?
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा-
-जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो।
-जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक हो।
-जिनके तीन से अधिक बच्चे नहीं हों। तीन से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
दिल्ली लक्ष्मी योजना: कैसे मिलेगी सहायता?
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को नकद राशि सीधे हाथ में नहीं दी जाएगी।
-इसके बजाय उन्हें दो विकल्प दिए जाएंगे-
-पूरी 2 500 रुपये की राशि रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश की जा सकती है।
-या फिर 1500 रुपये बचत/निवेश के लिए रखे जाएंगे और शेष राशि डिजिटल रुपया (Digital Rupee) वॉलेट के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।
यानी योजना के तहत मिलने वाली राशि का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं बल्कि महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना भी है। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र लाभार्थियों को रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को पहली किस्त जारी की जाए।
दिल्ली लक्ष्मी योजना: सहायता राशि लेने के दो विकल्प
योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपये की मासिक सहायता लेने के लिए महिलाओं को दो विकल्प दिए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, उन विकल्पों का उद्देश्य लाभार्थियों को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करना है ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार तत्काल आर्थिक सहायता और लॉन्गटर्म सेविंग के बीच चुनाव कर सकें।
पहला विकल्प:
जिन परिवारों को हर महीने घरेलू खर्च के लिए नियमित नकदी की जरूरत है, वे इस मॉडल को चुन सकते हैं। इसके तहत हर महीने 1000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में भेजे जाएंगे जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। वहीं 1500 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि इससे महिलाओं की तत्काल जरूरतें भी पूरी होंगी और साथ ही समय के साथ उनकी बचत भी बढ़ेगी।
दूसरा विकल्प:
जो महिलाएं लंबी अवधि की बचत को प्राथमिकता देना चाहती हैं, वे पूरी 2,500 रुपये की मासिक राशि RD या FD खाते में जमा कराने का विकल्प चुन सकती हैं। इस विकल्प के तहत योजना की अवधि में ब्याज सहित अधिक राशि जमा हो सकेगी जिससे लाभार्थियों को भविष्य के लिए बड़ा बचत कोष तैयार करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, स्वर्ण आंध्र के विजन के लिए, यह बहुत अहम है। मुझे आज बहुत शुभ अवसर पर एक शुभ मास में उत्तर आंध्र की इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। पढ़ें पूरी खबर।
