बजट दिल्ली का, निगाह नगर निगम चुनाव पर, लोकलुभावन घोषणाओं से ‘आप के जनाधार’ में सेंध लगाने की तैयारी

राजधानी में अगले वर्ष प्रस्तावित नगर निगम चुनावों से पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी से ही पूरी पटकथा लिख ली है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा पेश वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बजट केवल विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक रणनीतिक कदम भी है।

इस बजट में महिलाओं, बुजुर्गों और निम्न आय वर्ग को साधने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। बजट में खास बात यह रही कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई मुफ्त सुविधाओं को जारी रखने का प्लान किया गया है। इन योजनाओं को राजधानी में आम आदमी पार्टी के एक बड़े वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है।

सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के तीन प्रमुख निकाय एमसीडी, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड में से एमसीडी को सबसे अधिक 11,266 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग से प्रस्तावित किए गए हैं।

योजनाओं का मध्यम और निम्न वर्ग पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं का सीधा असर मध्यम और निम्न वर्ग के मतदाताओं पर पड़ सकता है। ऐसे में यह बजट आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव 2027 को ध्यान में रखकर तैयार की गई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सत्तारूढ़ दल ने इस बजट के जरिए विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है।

बजट में जिन योजनाओं को जारी रखने या विस्तार देने की बात कही गई है, उनमें ‘बिजली हाफ, पानी माफ’, डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज, होली-दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर, नौवीं कक्षा की लड़कियों को साइकिल वितरण, 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप, पांच रुपए में अटल कैंटीन में खाना और महिलाओं को 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने वाली ‘महिला समृद्धि योजना’ शामिल हैं।

इसके साथ ही सरकार ने किन्नर समुदाय को भी साधने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनमें मुफ्त बस यात्रा, आयुष्मान योजना में पंजीकरण और किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा ऑटो ड्राइवरों और गिग वर्कर्स के लिए भी विशेष योजनाओं का एलान किया गया है।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से प्रगति हो रही है। सीएम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार का 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लंबे समय से महिला समृद्धि योजना का इंतजार कर रहीं दिल्ली की महिलाओं के लिए भी सीएम ने बड़ी घोषणा की। शहरी विकास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपये और दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। दिव्यांगजन वर्ग के लिए 5,921 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया। पूरी खबर पढ़ें…