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Delhi Election से पहले BJP का बड़ा दांव? अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक मिलना शुरू

Delhi Assembly Election 2020, DDA: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि अब तक 57 हजार आवेदन आ चुके हैं। जैसे- जैसे आवेदकों के दस्तावेजों की जांच और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, वैसे- वैसे मालिकाना हक और पंजीकरण प्रमाणपत्र लाभार्थियों को मिलते जाएंगे।

Author दिल्ली | Updated: January 3, 2020 2:32 PM
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी (एक्सप्रेस आर्काइव फोटो)

Delhi Assembly Election 2020: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुक्रवार (3 जनवरी) को दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों (Delhi Unauthorised Colony) में संपत्ति के मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाणपत्र और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले 20 लोगों को रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंप कर इसकी शुरुआत की। गौरतलब है दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस ने कमर कस ली है। ऐसे में बीजेपी के इस कदम के बाद दोनों पार्टियों का क्या रुख होता है, यह देखने वाली बात होगी।

संपत्ति का पंजीकरण: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर की मौजूदगी में पहले 20 लाभार्थियों को संपत्ति के दस्तावेज सौंपे। संपत्ति का पहला पंजीकरण प्रमाणपत्र समयपुर बादली स्थित सूरज पार्क कालोनी की पिंकी शर्मा को दिया गया। पुरी ने बताया कि पहले 20 लाभार्थी सूरज पार्क और राजा विहार कॉलोनी के हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 18 दिसंबर को संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया था। इसके लिए 16 दिसंबर को आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी थी।

क्या बोले केंद्रीय मंत्री: हरदीप पुरी ने बताया कि अब तक 57 हजार आवेदन आ चुके हैं। जैसे- जैसे आवेदकों के दस्तावेजों की जांच और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, वैसे- वैसे मालिकाना हक और पंजीकरण प्रमाणपत्र लाभार्थियों को मिलते जाएंगे।

मालिकाना हक का प्रमाणपत्र डीडीए द्वारा: केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि डीडीए (DDA) ने अनाधिकृत कॉलोनियों के भू उपयोग में परिवर्तन किया है इसलिए मालिकाना हक का प्रमाणपत्र डीडीए द्वारा दिया जा रहा है और पंजीकरण शुल्क दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुल्क के एवज में मिलने वाली राशि से ‘विशेष विकास कोष’ बनाया गया है। इससे इन कालोनियों में विकास कार्य होंगे।उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने संसद द्वारा अलग से पारित कानून के माध्यम से पीएम (PM) उदय योजना के तहत 1731 कॉलोनियां नियमित की हैं।

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