Ola, Uber और Rapido को प्ले स्टोर से हटाओ, महाराष्ट्र सरकार ने गूगल और एप्पल को भेजा नोटिस

महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग ने कथित अवैध बाइक टैक्सी संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एप्पल और गूगल को नोटिस जारी किया है। विभाग ने दोनों कंपनियों से राइड-हेलिंग ऐप्स उबर, ओला और रैपिडो एप्लिकेशन को ऐप स्टोर्स से हटाने को कहा है। इससे राज्य सरकार की एग्रीगेटर-आधारित दोपहिया टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई है।

15 मई को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र साइबर कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) का हवाला दिया गया है। नोटिस में कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन ऐप्स की पहुंच को ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से एप्लिकेशन को हटाएं और निष्क्रिय करें।

यह कार्रवाई महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा 12 मई को साइबर विभाग को भेजे गए पत्र के बाद की गई है। पत्र में राज्य में संचालित बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी।

महाराष्ट्र साइबर विभाग ने एप्पल और गूगल को भेजे गए नोटिस में कहा कि इन एप्लिकेशनों के माध्यम से संचालित बाइक टैक्सी सेवाएं “गैरकानूनी हैं और मौजूदा कानूनी एवं नियामक ढांचे का उल्लंघन करती हैं”। नोटिस में आरोप लगाया गया कि ये प्लेटफॉर्म वैध अनुमतियां, सरकारी स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना और परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना यात्री परिवहन सेवाएं संचालित कर रहे हैं।

नोटिस में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। इसमें कहा गया कि ड्राइवरों की जांच-परख की व्यवस्था, बीमा सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के उपाय और आपातकालीन सहायता प्रणाली बेहद कमजोर और पर्याप्त नहीं हैं। नोटिस में कहा गया है कि हाल ही में एक गंभीर घटना सामने आई है जिसमें इन्हीं में से एक एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित बाइक टैक्सी सेवा के कारण कथित तौर पर एक महिला की दुखद मौत हो गई। इस संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र भर में इसी तरह के कई मामले दर्ज किए गए हैं।

इन नोटिसों में ऐप्पल और गूगल को चेतावनी दी गई थी कि भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों का पालन न करने पर आईटी अधिनियम और मध्यस्थ दायित्व नियमों के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए परिवहन मंत्री सरनाईक ने पुष्टि की कि राज्य सरकार ने साइबर विभाग के माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री ने कहा कि हमने महाराष्ट्र साइबर विभाग के माध्यम से इन ऐप्स के संबंध में गूगल और एप्पल को पत्र भेजे हैं। महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी अवैध रूप से चल रही हैं और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है।

इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र सरकार और ऐप-आधारित बाइक टैक्सी एग्रीगेटरों के बीच चल रहे विवाद में एक बड़ा मोड़ आ गया है। पिछले कई हफ्तों से राज्य परिवहन विभाग लगातार यह कहता आ रहा है कि मौजूदा नियामक ढांचे के तहत महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाएं कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं। राज्य में ऐप-आधारित परिवहन प्लेटफार्मों पर बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच यह कार्रवाई की गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में परिवहन विभाग ने कथित अवैध किराया प्रथाओं के आरोप में निजी बस एग्रीगेटरों और अनधिकृत परिवहन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की थी।

हालांकि इन प्लेटफॉर्म्स की कैब, ऑटो और फूड डिलीवरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन नोटिस खास तौर पर ऐप्स के जरिए चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं को निशाना बनाते हैं।

इससे पहले दिन में प्रताप सरनाईक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि अवैध बाइक टैक्सी एग्रीगेटरों पर राज्य की कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उपाय है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन नीति का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि बाइक टैक्सी सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हों, न कि पेट्रोल वाहन। हालांकि, उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी सेवा प्रदान करने में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा बहुत कम है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने बाइक टैक्सी चालकों से जुड़ी हालिया शिकायतों का जिक्र किया, जिसमें एक महिला यात्री से जुड़े कथित दुर्व्यवहार का मामला और पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई शिकायतें शामिल हैं।

सरनाईक ने कहा कि राज्य सरकार बाइक टैक्सी की अवधारणा का विरोध नहीं करती, लेकिन उनका तर्क है कि मौजूदा समस्या ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटरों के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि संचालन को नियमित करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए अस्थायी अनुमति दिए जाने के बावजूद, वे महाराष्ट्र की ईवी बाइक टैक्सी नीति का अनुपालन करने में विफल रहे हैं।

उनके अनुसार, राज्य ने पहले ही इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों को अनुमति दे दी थी और एग्रीगेटरों को दस्तावेज़ीकरण और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक महीने की अस्थायी अनुमति जारी कर दी थी। हालांकि, मंत्री ने कहा कि उन्होंने अभी तक एक भी दस्तावेज़ जमा नहीं किया है। मंत्री ने आगे कहा कि वे सड़कों पर हजारों अवैध बाइक टैक्सियां चला रहे हैं, जिनमें से कई पेट्रोल से चलने वाली हैं, जबकि नीति केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों की अनुमति देती है।

सरनाईक ने रैपिडो द्वारा कथित तौर पर शुरू की गई एक योजना का भी जिक्र किया और कहा कि राइडर्स को बताया जा रहा था कि कंपनी आरटीओ निरीक्षण के दौरान लगाए गए जुर्माने की भरपाई करेगी। उन्होंने इस प्रथा को प्रवर्तन कार्रवाई के बावजूद संचालन जारी रखने के लिए प्रोत्साहन देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि रैपिडो ने एक नई योजना भी शुरू की है। उन्होंने अपने राइडर्स को बताया है कि अगर आरटीओ अधिकारी आपकी गाड़ी की जांच करते हैं, तो आपको 200 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। बाद में, हमें इस चालान की रसीद दें और हम आपको पैसे वापस कर देंगे।

मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने अब साइबर अपराध विभाग से संपर्क कर इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर हम ऐप को बंद कर देते हैं, तो अवैध टैक्सियां ​​भी बंद हो जाएंगी।

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