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दिल्ली दंगों पर CPM की रिपोर्ट- हिंसा भड़काने में अमित शाह का मंत्रालय जिम्मेदार, हिंदुओं ने किया हमला, बचाव में लगा रहा दूसरा पक्ष

बता दें कि दिल्ली हिंसा में कुल 53 लोगों की जान गई थी, इनमें 40 मुस्लिम और 13 हिंदू शामिल थे।

Author Edited By कीर्तिवर्धन मिश्र नई दिल्ली | Updated: December 10, 2020 11:17 AM
सीपीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर क्षेत्र से आए वीडियो में सामने आया कि पुलिस भी हिंदुत्ववादी भीड़ का ही साथ दे रही थी। (एक्सप्रेस फोटो)

दिल्ली में सीएए-एनआरसी कानूनों के विरोध में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह को सीधे हिंसा भड़कने और जांच में पक्षपात करने का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमित शाह के अंतर्गत आने वाला गृह मंत्रलाय कई मायनों में हिंसा भड़कने के पीछे जिम्मेदार था। सीपीएम ने अपनी इस रिपोर्ट को ‘उत्तर-पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा, फरवरी 2020’ नाम से निकाला है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दिल्ली दंगे कहना गलत है। दंगे वह होते हैं, जहां दोनों पक्ष बराबर के भागीदार होते हैं। हालांकि, यहां आक्रामकता हिंदू पक्ष की भीड़ की तरफ से था, जबकि दूसरे पक्ष ने खुद को ऐसे हमलों से बचाने की कोशिश की। लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसे वीडियो सबूत हैं, जहां पुलिस को हिंदुत्ववादी भीड़ का पक्ष लेते देखा जा सकता है।

बता दें कि दिल्ली हिंसा में कुल 53 लोगों की जान गई थी। इनमें 40 मुस्लिम और 13 हिंदू शामिल थे। लेफ्ट पार्टी की रिपोर्ट में आगे कहा गया- “11 मार्च 2020 को अमित शाह ने संसद को बताया कि वे दिल्ली के प्रमुख पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हैं और हालात की निगरानी कर रहे हैं। सवाल यह है कि 24 फरवरी को जब हिंसा भड़की, तब कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? आखिर क्यों सेना नहीं तैनात की गई? यहां तक की दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों की संख्या भी बेहद कम और तैनाती काफी देर से की गई थी।” दावा किया गया है कि 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच 26 लाख आबादी वाले एक जिले में सिर्फ 1393 से 4756 जवान ही तैनात रहे थे।

इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे पहले कि घटना में कोई जांच होती, गृह मंत्री ने 11 मार्च को लोकसभा में इसका ब्योरा दे दिया। इसके बाद हुई जांच सिर्फ उनका नजरिया वैध करार देने के लिए हुई। शाह ने भाजपा नेताओं के उन भाषणों को भी नजरअंदाज किया, जिसमें देशद्रोहियों को गोली मारने की बात कही गई थी। लेफ्ट ने आरोप लगाया है कि शाह ने नफरत भरे भाषणों के लिए उल्टे विपक्ष पर ही आरोप लगा दिया और कहा कि 14 दिसंबर 2019 को कांग्रेस ने ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहा था कि वे करो या मरो की लड़ाई के लिए सड़कों पर आ जाएं। इस तरह से शाह ने न सिर्फ हिंसा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया, बल्कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसमें लपेट लिया।

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