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विरोध में आधार कार्ड नहीं बनवा रहे थे भाकपा सांसद डी राजा, पैन कार्ड रद्द होने के मैसेज आने लगे तो छोड़ी जिद

भारतीय कम्‍युनिस्‍ट पार्टी (सीपीआई) सांसद डी राजा अभी तक आधार कार्ड बनाने से इनकार करते रहे हैं लेकिन अब पैन कार्ड के चलते वे इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं।

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भारतीय कम्‍युनिस्‍ट पार्टी (सीपीआई) सांसद डी राजा अभी तक आधार कार्ड बनाने से इनकार करते रहे हैं लेकिन अब पैन कार्ड के चलते वे इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। राजा आधार कार्ड के विरोध में हैं। लेकिन हाल ही में उनके पास बार-बार मैसेज आने लगे कि आपने अगर आधार कार्ड से इसे लिंक नहीं किया तो उनका पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। इससे राजा चिंतित हो गए। सोमवार (27 मार्च) को वे आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करते नजर आए। उन्‍हें बताया गया कि सांसदों के आधार कार्ड बनाने का कैंप पिछले सप्‍ताह ही खत्‍म हुआ है। बता दें कि वामपंथी दल आधार कार्ड को लेकर शुरू से विरोध में रहे हैं। उनका कहना है कि यह कार्ड लोगों की प्राइवेसी में दखल है। यूपीए सरकार के समय आधार कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्‍य देश के लोगों को एक विशेष नंबर मुहैया कराना था।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में एनडीए सरकार बनने के बाद से आधार कार्ड को कई जगह अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकार ने अब मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड के लिए भी इसे जरूरी कर दिया है। साथ ही बैंक खातों को भी इससे जोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल्‍याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए सरकार इसे अनिवार्य नहीं कर सकती। 27 मार्च को कोर्ट ने कहा कि आधार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन नॉन बेनिफिट (गैर-लाभकारी) योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

हाल ही में सरकार ने 12 अंकों वाले आधार नंबर को बच्चों के लिए मिड डे मिल समेत करीब एक दर्जन योजनाओं के लिए अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसमें स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप भी शामिल थी, जिसमें बाद में छूट देने का फैसला किया गया। इसके अलावा पिछड़ी जाति और विकलांगों की योजनाओं के लिए भी आधार कार्ड जरुरी है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका कर्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब केंद्र सरकार इनकम टैक्स से जुड़ी योजनाओं में आधार कार्ड मांग रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।

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