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हाई कोर्ट ने एनडीटीवी की याचिका खारिज की, कोर्ट ने कहा- कुछ लेन-देन बोगस मानने की वजह है

पीठ ने विभाग द्वारा अस्थायी रूप से चैनल की अचल संपत्तियां, नॉन करेंट निवेश और कर रिफंड को कुर्क करने के आदेश को भी खारिज करने से इनकार कर दिया।

Author नई दिल्ली | Published on: August 17, 2017 3:36 AM
एनडीटीवी के सह-संस्थापक प्रणय रॉय की फाइल फोटो।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग के फैसले के खिलाफ मीडिया हाउस एनडीटीवी की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें एनडीटीवी ने आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए उसके खिलाफ पुन: आकलन की प्रक्रिया शुरू करने को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि विभाग के पास यह मानने की वजह है कि संबंधित वर्षों के लिए दिखाया गया कुछ लेन-देन ‘बोगस’ था।  न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट और न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी के पीठ ने विभाग द्वारा अस्थायी रूप से चैनल की अचल संपत्तियां, नॉन करेंट निवेश और कर रिफंड को कुर्क करने के आदेश को भी खारिज करने से इनकार कर दिया।

आयकर विभाग को आशंका है कि एनडीटीवी इन संपत्तियों बेच सकती है। अदालत ने एनडीटीवी बाकी की पुन: आकलन की प्रक्रिया और अस्थायी कुर्की आदेश को चुनौती देने की याचिका पर 10 अगस्त को निर्णय दिया था, लेकिन इस 42 पृष्ठ के आदेश को बुधवार को अपलोड किया गया है। अस्थायी कुर्की आदेश को उचित ठहराते हुए पीठ ने कहा कि एनडीटीवी इस संपत्तियों की बिक्री कर सकती है, इसको लेकर जताई जा रही आशंका उचित है और इससे कर देनदारी की वसूली की प्रभावित हो सकती है।

 

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