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दिल्ली में बाहरियों का नहीं होगा इलाज? CM केजरीवाल बोले- बॉर्डर खोले, तो 2 दिन में भर जाएंगे 10 हजार बेड; जनता दे सुझाव

केजरीवाल ने इसी स्थिति को लेकर जनता से सुझाव मांगे और पूछा- क्या आगे दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ यहीं के लोगों का इलाज हो या बाहर के लोगों को भी इलाज करने का मौका दिया जाएगा।

delhiदिल्ली में बाहरी मरीजों को आने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील रखने का फैसला किया है।

कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच क्या दिल्ली में बाहर के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों का इलाज होगा? यह चीज अब बड़ा मुद्दा बन गई है। सोमवार को खुद मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर दिल्लीवासियों के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी।

उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली के सभी बॉर्डर खोल दिए जाने चाहिए? CM ने इसी के साथ बताया कि अगर ऐसा किया गया तब, राजधानी में जो 10 हजार बेड कोरोना के स्थानीय मरीजों के लिए तैयार रखे गए हैं, वे झटपट दो दिन में ही भर जाएंगे। ऐसे में दिल्ली के लोकल लोगों को बिस्तर मिलने में मुश्किल हो सकती है।

केजरीवाल ने इसी स्थिति को लेकर जनता से सुझाव मांगे और पूछा- क्या आगे दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ यहीं के लोगों का इलाज हो या बाहर के लोगों को भी इलाज करने का मौका दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी सीमा खोले जाने के बारे में व्हाट्सऐप नंबर 8800007722 पर, या ईमेल पते delhicm.suggestions@gmail.com पर शुक्रवार शाम तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।

दिल्ली CM के Unlock 1 पर अहम ऐलानः

-दिल्ली में हज्जाम की दुकानों, सैलून को खोलने की अनुमति, स्पा फिलहाल बंद रहेंगे

-रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा

-राष्ट्रीय राजधानी में बाजारों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी

-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली सीमाओं को खोलने पर सुझाव मांगे हैं

छूट के तहत दिल्ली के सभी बाजारों की दुकानें खुलेंगी और सभी फैक्ट्रियां भी खोली जाएंगी। इसके अलावा जो चीजें खोली गई थी वो खुली रहेंगी। साथ ही सैलून की दुकानें भी खुलेंगी। दिल्ली सरकार ने अभी स्पा नहीं खोलने का फैसला किया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस को दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया है।

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