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कोरोना काल में ब्याज माफी से बर्बाद हो जाएंगे बैंक, एसबीआई का आधा नेट वर्थ हो जाएगा खत्म- सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार

एसबीआई द्वारा दायर किए गए हलफनामे में कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान छह महीने का ब्याज कुल मिलाकर 88 हजार करोड़ से ऊपर है।

supreme court, high courtसुप्रीम कोर्ट की तस्वीर।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना महामारी के चलते मोराटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफ करना अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा। साथ ही इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सभी तरह के ब्याज माफ कर देने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। लगभग 6 लाख करोड़ माफ करना बैंकों के लिए नुकसान करने वाला साबित हो सकता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई की जारी रही है जिसमें कि कहा गया है कि कर्ज के लिए मोराटोरियम को जारी रखा जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी,एमआर शाह की पीठ के सामने केंद्र का पक्ष रखा।

तुषार मेहता ने कहा कि कोई एक मंत्रालय पूरी आपदा से नहीं निपट सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार और उसके सारे मंत्रालय आपदा प्रबंधन के नियम के तहत काम करते हैं। मेहता के अलावा वरिष्ठ वकील वीवी गिरी ने आरबीआई का पक्ष रखते हुए कहा कि मामले का समाधान आरबीआई अपने आप कर सकता है। साथ ही मामले में समाधान करना बैंक के हाथ में होना चाहिए न कि कर्ज लेने वालों के।

मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अदालत कोई भी ऐसा फैसला नहीं देगी जिससे कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से हिल जाए। तुषार मेहता ने कहा कि कर्ज माफी किसी भी सेक्टर के लिए कोई समाधान नहीं है। हालांकि उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए काम किया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि बैंक इतने बड़े कर्ज को माफ करने की क्षमता नहीं रखते हैं।

मेहता ने कोर्ट को बताया कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में प्रत्येक लोन अकाउंट पर 8.5 डिपोजिट अकाउंट की व्यवस्था है।
बता दें कि एसबीआई द्वारा दायर किए गए हलफनामे में कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान छह महीने का ब्याज कुल मिलाकर 88 हजार करोड़ से ऊपर है। जबकि जमाकर्ताओं को 75 हजार करोड़ के आस-पास ब्याज देना है।

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