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Corona Virus Lock Down: गली-मोहल्ले की दुकानों को खेलने की छूट, राज्य सरकारें जारी करेंगी अपने निर्देश

Corona Virus Lock Down: आदेश के अनुसार, शहरी इलाकों में बड़े बाजार, मॉल आदि तीन मई तक बंद रहेंगे। इनके अलावा शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। ई-वाणिज्य कंपनियों के द्वारा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री पर भी रोक बनाये रखने का निर्णय किया गया है।

Author नई दिल्ली | April 25, 2020 10:21 PM
Corona Virus, Corona Virus, Lock down गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि इस आदेश के तहत ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

Corona Virus Lock Down: सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये लागू पाबंदियों में और ढील देते हुए संक्रमण मुक्त इलाकों में गली-मोहल्लों की स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानें को खोलने की छूट दे दी है। इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें शामिल हैं।
हालांकि संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में अभी हर तरह की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। देश भर में एक महीने से अधिक समय से लाकडाउन (आने जाने और प्रतिष्ठान खोने पर पाबंदियां) लागू हैं।गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार की देर रात जारी आदेश के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जिन दुकानों को नये आदेश में छूट दी गयी है, उन्हें खोलने की अनुमति देने या नहीं देने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों को करना है। उन्होंने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र हैं।

आदेश के अनुसार, शहरी इलाकों में बड़े बाजार, मॉल आदि तीन मई तक बंद रहेंगे। इनके अलावा शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। ई-वाणिज्य कंपनियों के द्वारा गैर-जरूरी सामानों की बिक्री पर भी रोक बनाये रखने का निर्णय किया गया है। रेस्तरां, सैलून तथा नाई की दुकानें भी अभी नहीं खुल सकेंगी, क्योंकि ये दुकानों के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और ‘नियंत्रण’ वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।

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गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी इस अतिरिक्त ढील को 24 मार्च से घरों में बंद लोगों के लिये राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जिन दुकानों को ढील दी गयी है, उन्हें मास्क पहनने तथा लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी समेत सुरक्षा एवं बचाव के तमाम उपायों का पालन करना होगा। ये दुकानें 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ ही परिचालन शुरू कर सकेंगी।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 15 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश में संशोधन जारी करते हुए शुक्रवार की देर रात कहा, ‘‘गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है।’’

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मंत्रालय ने कहा है कि नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानों को भी खोला जा सकता है। लेकिन ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। ऐसी दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा। इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि, इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

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आदेश में कहा गया है कि संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत दुकानें, रिहायशी परिसरों और बाजार परिसरों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहुब्रांड आउटलेट्स नहीं खोले जा सकेंगे। नगर निगमों और नगरपालिकाओ की सीमा से बाहर की दुकानें भी खोली जा सकेंगीं। पर ऐसी दुकानों में सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि इस आदेश के तहत ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। शहरी इलाकों में पास-पड़ोस और गली-मोहल्ले और रिहायशी परिसरों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। बाजारों में स्थित दुकानों और बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

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बयान में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शराब और अन्य उत्पादों की बि्क्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि शराब की दुकानों का लाइसेंस राज्यों के आबकारी विभाग कानून के तहत दिया गया है, जबकि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वे राज्यों के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत आती हैं।

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