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वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री की लगाई क्लास- पहले नाम लिखवाएं, फिर पढ़िए रिपोर्ट!

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का काम जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकार चलाना नहीं है।

Author Updated: August 1, 2018 6:07 PM
उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू राज्य सभा की कार्यवाही के दौरान। फोटो- पीटीआई

राज्यसभा में आज सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के लिए जिस मंत्री का नाम नियत है, अगर उनकी जगह दूसरे मंत्री दस्तावेज पटल पर रखते हैं तो इसके बारे में पहले आसन को लिखित में सूचना दी जानी चाहिए। नायडू ने आज सदन की बैठक शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। आज की कार्यावलि के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए संतोष कुमार गंगवार को दस्तावेज पटल पर रखने थे। लेकिन सभापति ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम पुकारा। मेघवाल ने कहा कि वह अपने सहयोगी संतोष कुमार गंगवार की ओर से दस्तावेज सदन के पटल पर रखते हैं। नायडू ने कहा कि कार्यावलि में आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के लिए जिस मंत्री का नाम नियत है, अगर उनकी जगह दूसरे मंत्री दस्तावेज पटल पर रखते हैं तो इसके बारे में पहले आसन को लिखित में सूचना दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सचिवालय को भी यह आदेश दिया है कि लिखित में सूचना मिलने के बाद ही संबंधित मंत्री को दस्तावेज सदन के पटल पर रखने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले यह परंपरा बन गई थी कि नियत मंत्री की जगह अन्य मंत्री दस्तावेज सदन के पटल पर रख देते थे लेकिन यह अच्छी परंपरा नहीं थी।

बता दें संसद के उच्च सदन की कार्यवाही मंगलवार को असम एनआरसी मुद्दे के कारण बार-बार बाधित हुई और विपक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह की टिप्पणी पर विरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शाह ने विपक्ष पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

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