Congress President Rahul Gandhi, Modi Scam Alert, 110 Fighter plane deal, Rafel deal - राहुल गांधी ने जारी किया "मोदी घोटाला अलर्ट", बोले- पीएम ने अपने दोस्त के लिए दोबारा खुलवाया टेंडर - Jansatta
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राहुल गांधी ने जारी किया “मोदी घोटाला अलर्ट”, बोले- पीएम ने अपने दोस्त के लिए दोबारा खुलवाया टेंडर

आरोप है कि इस विमान के लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने कम दामों पर फ्रांस के साथ समझौता किया था तथा वर्तमान भाजपा सरकार ने उस सौदे को रद्द कर ऊंचे मूल्यों पर 36 राफेल विमानों की खरीद का करार किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी (एक्सप्रेस फाइल फोटो)

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत द्वारा लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किये जाने वाले संभावित सौदे की खबरों को लेकर आज (07 अप्रैल को) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा है और आशंका जतायी कि वह अपने मित्रों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘मोदी घोटाला अलर्ट। 15 अरब डॉलर के लड़ाकू विमान सौदे के लिए फिर से निविदा जारी। सामरिक भागीदार का समझौता करने के लिए प्रधानमंत्री के मित्र दौड़ में।” राहुल ने कहा, ‘‘राफेल (भारत द्वारा खरीदे गये 36 राफेल विमान की ओर इशारा), सरकारी खजाने को हुए 40 हजार करोड़ रूपये का नुकसान फ्रांसीसियों के लिए ‘सायोनारा’ (विदाई संदेश) घन था, ताकि प्रधानमंत्री फिर से निविदा कर सकें और मित्रों को फायदा पहुंचा सकें।’’

उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक वेबसाइट की खबर भी टैग की है जिसका शीर्षक है, ‘‘विश्व के सबसे बड़े सौदे में भारत को 15 अरब डॉलर के लड़ाकू विमानों की दरकार।’’ उल्लेखनीय है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर राफेल विमान सौदे को लेकर हमला बोलती रही है। विपक्षी दल का आरोप है कि इस विमान के लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने कम दामों पर फ्रांस के साथ समझौता किया था तथा वर्तमान भाजपा सरकार ने उस सौदे को रद्द कर ऊंचे मूल्यों पर 36 राफेल विमानों की खरीद का करार किया है।

कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में हुए सौदे की शर्तों में भारी फेरबदल की। पूर्व के सौदे में कई विमान भारत में तैयार करने की शर्त शामिल थी। इधर, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच राफेल एयरक्राफ्ट की खरीद से जुड़े अंतर सरकारी समझौते के आर्टिकल 10 का हवाला देते हुए इसे गोपनीय करार दिया था।

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