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अवमानना केस: ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद, दी सफाई

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना मामले में अपने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर खेद जताया है। राहुल ने अपने इस बयान के पीछे की वजह भी सुप्रीम कोर्ट को बताई हैं।

सुप्रीम कोर्ट (फोटोः इंडियन एक्सप्रेस)

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना मामले में अपने दिए गए बयान पर खेद जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राफेल फैसले पर अपनी टिप्पणियों के लिए खेद जताया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के जोश में टिप्पणी की थी जिसका राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने दुरुपयोग किया।

राहुल ने यह भी स्वीकार किया कि सुप्रीम ने कभी भी उनके बयान दिए गए शब्दों को नहीं कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष  सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी की तरफ से दायर याचिका के मामले में सुनवाई के लिए उपस्थित थे। राहुल ने अपने उस बयान पर खेद जताया जिसमें उन्होंने कहा था, ‘सुप्रीम कोर्ट भी यह बात मान चुका है कि राफेल सौदे को लेकर पीएम मोदी भ्रष्टाचार में शामिल हैं।’ राहुल ने कहा कि शीर्ष अदालत की गरिमा को कम करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।

राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री खुद राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रयोग कर यह दावा कर रहे हैं कि शीर्ष अदालत ने सरकार को राफेल के मामले में ‘क्लीन चिट’ दे दी है। राहुल ने कहा कि उन्होंंने यह बयान राजनीतिक प्रचार के जोश में दिया था।  इससे पहले शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक उनका जवाब मांगा था।

अपने जवाब में राहुल ने कहा, ‘मैं अदालत की किसी भी बात, विचार या तथ्य को अपने मीडिया या सार्वजनिक रूप से अपने राजनीतिक संबोधन में प्रयोग नहीं करूंगा जबतक कि ऐसा कोई विचार, बात या तथ्य अदालत में दर्ज न हो।’

याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा था, ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि चौकीदार चोर है।’ इससे पहले 15 अप्रैल को  मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। शीर्ष अदालत ने राफेल मामले की सुनवाई के दौरान लीक हुए दस्तावेजों को वैध मानते हुए राफेल डील संबंधी अपने फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की थी। अदालत अब इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को करेगी।

 

 

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