महिला आरक्षण का समर्थन लेकिन परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेंगे, विपक्ष ने भरी हुंकार

विपक्षी दलों ने बुधवार को कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं लेकिन परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेंगे। विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में चर्चा की है।

बैठक में खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और जयराम रमेश, डीएमके नेता टी. आर. बालू, तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत एवं अरविंद सावंत, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह सहित अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में डिजिटली शामिल हुए।

परिसीमन विधेयक का करेंगे विरोध- खड़गे

बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, “हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन यह जिस तरह से लाया गया है, उसे लेकर आपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमने फैसला किया है कि हम इस विधेयक (परिसीमन) का विरोध करेंगे।”

जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि 2029 से महिला आरक्षण लागू हो लेकिन वे परिसीमन के प्रावधानों का पूरी तरह विरोध करेंगे। विपक्ष की बैठक से पहले, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने इन विधेयकों को लेकर अलग से चर्चा की।

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए बृहस्पतिवार को एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी एक विधेयक तथा इनसे संबंधित केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026 लाने की तैयारी में है।

दक्षिणी राज्यों की आवाज दब जाएगी: चिदंबरम

परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को दावा किया कि इस कदम से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक आवाज दब जाएगी। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य भी इससे चिंतित हैं। उन्होंने 16 अप्रैल से संसद सत्र आयोजित किए जाने को सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में व्यस्त तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सांसदों को सत्र में भाग लेने से रोकना है।

परिसीमन का मुद्दा विवादास्पद : संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बुधवार को लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे को विवादास्पद करार देते हुए कहा कि बिना जनगणना के किया जा रहा यह काम गंभीर हालात पैदा कर सकता है और दक्षिण भारतीय राज्य इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि उनकी पार्टी के पास ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ या महिला आरक्षण कानून का विरोध करने का कोई कारण नहीं है। राउत ने कहा, “यह परिसीमन ही है जो देश में गंभीर स्थिति पैदा करेगा। परिसीमन का मुद्दा विवादास्पद है और यह जनगणना कराए बिना किया जा रहा है।”

स्टालिन और रेड्डी ने परिसीमन को लेकर केंद्र पर किया हमला

दक्षिण के दो प्रमुख गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों एम.के. स्टालिन और ए. रेवंत रेड्डी ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने चेतावनी दी कि अगर उनके राज्यों को नुकसान हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।