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वैक्सीन पॉलिसी बदलने पर कांग्रेस का तंज, गलती की कीमत चुका रहे लोग, सिसोदिया बोले- SC के दबाव में झुकी सरकार

वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव और मुफ्त टीकाकरण के ऐलान में देरी पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।

सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया तो कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस तरह का फैसला लिया है। (फोटो – पीटीआई)

सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया। साथ ही सरकार ने वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव भी किए। वैक्सीन नीति में बदलाव और मुफ्त टीकाकरण के ऐलान में देरी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। तो वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया। 

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुफ्त टीकाकरण के ऐलान में देरी पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की केंद्रीकृत खरीद और 18-44 साल के लोगों के मुफ्त टीकाकरण के विपक्ष की मांग को स्वीकार करने में देरी लगाई और इससे लोगों को अपने जान की भारी कीमत चुकानी पड़ी। 

वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दखल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले यह कर सकती थी लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार दे रही थी।

संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही सरकार मुफ्त टीकाकरण को तैयार हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि जब राज्य की सरकारों ने केंद्र पर दबाव डालकर मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया उसके बाद ही प्रधानमंत्री को सभी लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त करने का फैसला करना पड़ा। इससे साफ होता है कि PM ने यह फैसला दबाव में लिया है।

बता दें कि सोमवार को पीएम मोदी ने  देश के 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।

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