कॉकरोच जनता पार्टी X अकाउंट बंद रहेगा, अभिजीत दीपके को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। दीपके ने CJP के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि समीक्षा समिति मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी। अदालत ने दिपके को वर्चुअली पेश होने की अनुमति भी दी।

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल और अधिवक्ता नकुल गांधी ने अभिजीत दीपके की ओर से पेश होकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की।

क्यों बैन हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट

गौर करने वाली बात है कि 21 मई को केंद्र सरकार के निर्देश के बाद CJP का X हैंडल भारत में बैन किया गया था। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की उन सूचनाओं के आधार पर की गई जिनमें ‘राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं’ जताई गई थीं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69(A) के तहत X को यह अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। यह प्रावधान केंद्र सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में किसी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच सीमित करने का अधिकार देता है। खास बात है कि भारत के बाहर अन्य देशों में यह अकाउंट अभी भी देखा जा सकता है।

क्यों नहीं दिया दिल्ली HC ने तुरंत अकाउंट बहाली का आदेश

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार ने अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसी राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि इस मामले के दूरगामी प्रभाव हैं।

जज ने टिप्पणी की, ”आपकी दलीलों में कुछ दम हो सकता है लेकिन उन सभी पर विचार किया जाना जरूरी है। दूसरी तरफ को सुनने के बाद इन पर समग्र रूप से विचार किया जाएगा। इस मामले के दूरगामी और व्यापक प्रभाव हैं।”

अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विस्तृत जवाब दाखिल करने के बाद यह देखा जाएगा कि क्या X को ब्लॉकिंग आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया जा सकता है। पीठ ने आदेश दिया, ”आज से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए।” इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी गई।

इस बीच अदालत ने ब्लॉकिंग आदेश की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि संबंधित नियमों के तहत समीक्षा समिति को हर दो महीने में बैठक करनी होती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह समिति ब्लॉकिंग आदेश से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अधिकृत है।

पीठ ने कहा, ”निर्देश दिया जाता है कि समीक्षा समिति इन सभी पहलुओं की जांच करेगी। उसका फैसला रिकॉर्ड पर रखा जाए।”

अदालत ने यह भी नोट किया कि चूंकि अभिजीत दीपके भारत में नहीं हैं। इसलिए वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए समीक्षा समिति से अनुरोध कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, ”इस पहलू पर भी समीक्षा समिति विचार कर सकती है।”

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को राजनीतिक दल बनने के लिए क्या-क्या करना होगा?

सोशल मीडिया के दौर में कई ऐसे नाम, मुहिम और समूह अचानक चर्चा में आ जाते हैं जो पहले केवल इंटरनेट मीम या व्यंग्य के तौर पर देखे जाते थे। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ‘विवादित टिप्पणी’ के बाद 16 मई को बना ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम का X अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है। महज एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया है। भारत ही नहीं दुनियाभर में इस डिजिटल मुहिम की चर्चा है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि फॉलोअर्स के मामले में बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ने वाले इस अकाउंट के कर्ता-धर्ता या संस्थापक और इससे जुड़े लोग क्या आने वाले समय में कोई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे?

लेकिन अगर कोई समूह, संगठन या डिजिटल कम्युनिटी वास्तव में खुद को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत कराना चाहे तो भारत में उसके लिए क्या नियम हैं? क्या केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना काफी है? क्या कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है? चुनाव आयोग से मान्यता कैसे मिलती है? और अगर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसी कोई इकाई सचमुच राजनीतिक दल बनना चाहे तो उसे किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा?