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सीएम केजरीवाल का दावा: दिल्लीवालों की मदद करेगा कोरोना मोबाइल ऐप

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली सरकार कोरोना से चार कदम आगे चल रही है। दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं हैैै। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा के लिए बंद को लागू नहीं कर सकते।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े और अस्पताल में बिस्तर नहीं हो तो, यह चिंता की बात होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर इंतजाम कम पड़ गया तो मौत भी ज्यादा होंगी। इसलिए दिल्ली सरकार ने बीते सप्ताह बिस्तर का इंतजाम किया है। उन्होंने मोबाइल ऐप के बारे में भी बताया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली सरकार कोरोना से चार कदम आगे चल रही है। दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं हैैै। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा के लिए बंद को लागू नहीं कर सकते। एक सप्ताह पहले दिल्ली 4500 बिस्तर का इंतजाम किया है। इस समय 17,386 कोरोना मरीजों में से 2100 मरीज ही अस्पताल में हैं, बाकी घरों में एकांतवास में हैं। पांच जून तक बिस्तर की संख्या 9500 होगी। दिल्ली में कुल कोरोना के 6600 बिस्तर में से 4500 बिस्तर खाली हैं।

सोमवार से शुरू होगा कोरोना मोबाइल ऐप : कोरोना मरीजों की मदद के लिए नया ऐप तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी इस ऐप का शुरुआती चरण चल रहा है और सोमवार को इसे जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना मरीज को कहां ले जाना है वह यह ऐप बताएगा। यह ऐप बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बिस्तर हैं और कितने खाली हैं। अस्पताल में कितने वेंटिलेटर हैं व कितने खाली हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले आए, जिसमें मरीज परेशान होते रहे। उस मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिला और दूसरी तरफ हम यह कहते रहे कि बिस्तर व वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। यह ऐप इन परेशानियों को दूर करेगा।

गंदी राजनीति पर जताई नाराजगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि सब लोग मिलकर देश के लिए काम कीजिए। यह गंदी राजनीति का समय नहीं है। गंदी राजनीति से व्यवस्था खराब होती है। उन्होंने बताया कि सुबह से एक वीडियो चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है ‘देखिए कितनी लाशें’ वह वीडियो कहीं और का है। ऐसे ही एक वीडियो मेें दिल्ली सरकार के अस्पताल को गंदा बता रहे हैं। बाद में पता लगा वह अस्पताल दिल्ली सरकार का नहीं है।

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