तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने मंगलवार को महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की कि राज्य सरकार तीसरी बार मां बनने वाली महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) की अवधि को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन यानी एक साल करेगी।
अभी सरकारी नौकरी करने वाली शादीशुदा महिलाओं को 365 दिन या एक साल की मैटरनिटी लीव मिलती है, जिनके एक बच्चे हैं, जबकि दो या उससे अधिक बच्चे होने पर उन्हें 12 हफ्ते तक की छुट्टी मिलती है।
मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा
जोसेफ विजय सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने तमिलनाडु विधानसभा में अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग के दौरान यह घोषणा की।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार सामाजिक कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण को अहमियत देने वाला प्रशासन है, ऐसे में सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए अभी मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा।”
पहले एक बच्चे पर मिलती थी लीव
जानकारी दे दें कि साल 2011 में, पहले से मौजूद 90 दिन की मैटरनिटी लीव की अवधि को बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया था। फिर 2016 में इसे और बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया और जुलाई 2021 में, DMK और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकारों ने इसे बढ़ाकर एक साल (365 दिन) तक कर दिया।
न्यूज़ एजेंसी PTI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि 365 दिन का यह लाभ उन नियमित महिला कर्मचारियों के लिए है, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं और जो पात्रता के तय नियमों को पूरा करती हैं।
जल्द सरकार जारी करेगी आदेश
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और उसके बाद राज्य के संशोधनों के अनुसार, राज्य सरकार की जिन महिला कर्मचारियों के दो या उससे अधिक जीवित बच्चे हैं, वे पूरी सैलरी के साथ 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव की हकदार हैं।
राज्य विधानसभा में मंत्री सरथकुमार की घोषणा के बाद, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बारे में जल्द ही सरकार का विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 75,000 रुपये तक कर्ज को पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला ले रही है। इस योजना के तहत 75000 रुपये तक का बकाया कृषि ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
