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स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सीएसआर के दायरे में आएगा

नयी दिल्ली: सरकार ने कहा है कि कंपनियों द्वारा स्वच्छ भारत कोष तथा स्वच्छ गंगा कोष में किया जाने वाला योगदान नये कंपनी कानून के तहत समाज कल्याण खर्च या सीएसआर गतिविधि के दायरे में आएगा। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है।संबंधित खबरें‘नरेंद्र मोदी सरकार की शॉक थेरेपी […]

Author Published on: October 25, 2014 3:59 PM

नयी दिल्ली: सरकार ने कहा है कि कंपनियों द्वारा स्वच्छ भारत कोष तथा स्वच्छ गंगा कोष में किया जाने वाला योगदान नये कंपनी कानून के तहत समाज कल्याण खर्च या सीएसआर गतिविधि के दायरे में आएगा।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वच्छता को बढावा देने के अपने प्रयासों के तहत जो कदम उठाए हैं उनमें स्वच्छ भारत कोष तथा स्वच्छ गंगा कोष प्रमुख हैं।

स्वच्छ भारत कोष साफ सफाई सुविधाओं में सुधार के कार्याें हेतु धन जुटाने के लिए बनाया गया है जबकि स्वच्छ गंगा कोष के जरिए गंगा नदी की सफाई के लिए धन खर्च किया जाएगा।

नये कंपनी कानून के तहत मुनाफा कमा रही कंपनियों को अपने तीन साल के औसत सालाना शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना होता है। नए कंपनी कानून का यह प्रावधान एक अप्रैल से प्रभावी हो गया।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत कोष तथा स्वच्छ गंगा कोष में योगदान को अब सीएसआर के दायरे में शामिल कर दिया है।

मंत्रालय ने आज जारी अधिसूचना में कानून की अनुसूची सात में ‘कें्रद सरकार द्वारा स्वच्छता के प्रोत्साहन के लिए स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित’ शब्द शामिल किए हैं।

इसी अनुसूची में ‘केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के पुनरोद्धार के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित’ शब्द शामिल किए गए हैं। कंपनी कानून 2013 की अनुसूची सात, सीएसआर गतिविधियों से जुड़ी है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिन में ट्वीट किया था, ‘कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि लोगों ने उन स्थानों की सफाई खुद की जहां उन्होंने दीवाली के पटाखे बजाए थे। मैं इन प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूं।’

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