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Citizenship Amendment Act (CAA) Protests Updates: जनगणना में नाम नहीं होने के बावजूद नहीं छीनी जाएगी नागरिकता: अमित शाह

Citizenship Amendment Act/Bill (CAA/CAB) Protest Today in Delhi, Aligarh, Assam, Jamia, AMU University Latest News Updates: कर्नाटक सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में मेंगलोर में हुई हिंसा के न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

caa, caa protestसीएए के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। (फोटो सोर्स- Indian Express)

Citizenship Amendment Bill/Act (CAB, CAA) Protest Today in Delhi, Aligarh, Assam News Updates: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (एनआरसी) में कोई संबंध नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि यह संभव है कि जनगणना (एनपीआर) में कुछ नाम छूट जाए, लेकिन इससे उनकी नागरिकता नहीं जाएगी क्योंकि यह एनआरसी की प्रक्रिया नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है। मैं साफ करना चाहता हूं कि एनपीआर के चलते किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।

पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में NPR लागू नहीं करने की बात कही है। इस पर अमित शाह ने कहा है कि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वह ऐसे कदम ना उठाएं और अपने फैसले पर फिर से विचार करें। अपनी राजनीति के लिए गरीबों को विकास कार्यक्रमों से वंचित ना करें।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज अपने एक बयान में कहा कि “पीएम मोदी कह रहे हैं कि NRC को लेकर कोई चर्चा या प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। दोनों के बयानों में विरोधाभास है। हम हैरान हैं कि कौन सच बोल रहा है? वह कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।”

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Highlights

    21:36 (IST)24 Dec 2019
    CAA के विरोध में हुबली में विरोध प्रदर्शन

    कर्नाटक के हुबली में विरोध प्रदर्शन हुए

    ani image

    20:21 (IST)24 Dec 2019
    अमित शाह बोले- एनआरसी पर नहीं हुई कोई चर्चा

    शाह बोले कि अभी एनआरसी को लेकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसे लेकर कोई बात नहीं हुई है। पीएम मोदी ने सही कहा था कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

    20:16 (IST)24 Dec 2019
    केरल सीएम ने CAA के मुद्दे पर बुलायी बैठक

    केरल के सीएम पी.विजयन ने संशोधित नागरिकता कानून के मुद्दे पर सभी पार्टियों की एक बैठक बुलायी है। इस बैठक में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के अलावा धार्मिक नेता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह बैठक 29 दिसंबर को तिरुवअनंतपुरम में आयोजित होगी।

    19:43 (IST)24 Dec 2019
    पश्चिम बंगाल और केरल ने एनपीआर लागू करने से किया इंकार, अमित शाह बोले- दोबारा विचार करें

    पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में NPR लागू नहीं करने की बात कही है। इस पर अमित शाह ने कहा है कि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वह ऐसे कदम ना उठाएं और अपने फैसले पर फिर से विचार करें। अपनी राजनीति के लिए गरीबों को विकास कार्यक्रमों से वंचित ना करें।

    18:51 (IST)24 Dec 2019
    CAA को लेकर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान

    गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि, CAA का गोवा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खासकर मुस्लिमों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को संशोधित नागरिकता कानून की जानकारी नहीं है, वो लोगों को भड़का रहे हैं। मैं विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वह सीएए को लेकर लोगों में डर फैलाना बंद करें।

    18:49 (IST)24 Dec 2019
    मेंगलोर हिंसा की न्यायिक जांच होगी

    कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री बासवाराज बोम्मई ने मंगलवार को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में मेंगलोर में हुई हिंसा के न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गृहमंत्री बोम्मई ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

    18:00 (IST)24 Dec 2019
    NPR, NRC के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा

    केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि एनपीआर, एनआरसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मैं इससे पूरी तरह से इंकार करता हूं।

    17:46 (IST)24 Dec 2019
    दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू

    नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र एक बार फिर सड़कों पर प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। छात्र दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल मार्च निकालने के लिए मंडी हाउस में एकत्रित हुए हैं। पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी है और मंडी हाउस के आस-पास धारा 144 लागू कर दी गई है।

    16:40 (IST)24 Dec 2019
    विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई रास्तों पर ट्रैफिक रोका गया

    दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के चलते ओखला से कालिंदी कुंज जाने वाला ओखला अंडरपास बंद है। इस कारण मथुरा रोड, आश्रम चौक, डीएनडी और आगरा कैनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ हुआ है।

    16:39 (IST)24 Dec 2019
    जामिया छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते मंडी हाउस में भारी सुरक्षा बल तैनात

    जामिया छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मंडी हाउस में फिलहाल दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक और मेट्रो फिलहाल बाधित नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को कई मार्गों से बचने की सलाह दी है। रोड नंबर 13 पर शाहीनबाग कांपलेक्स के सामने स्थानीय लोगों का पिछले रविवार से प्रदर्शन चल रहा है। इसकी वजह से इस रोड के दोनों कैरिज-वे बंद हैं।

    15:58 (IST)24 Dec 2019
    कर्नाटक सीएम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

    कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को केरल में विरोध झेलना पड़ा

    ANI

    14:36 (IST)24 Dec 2019
    कई विश्वविद्यालयों के छात्र मार्च में शामिल हुए

    दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ मंगलवार को मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक निकाले जा रहे एक मार्च में शामिल हुए। मार्च शुरू होते ही ‘हल्ला बोल’ और ‘छात्र एकता ंिजदाबाद’ के नारे हवा में गूंज उठे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस मार्च में हिस्सा लिया।

    14:03 (IST)24 Dec 2019
    राहुल-प्रियंका को मेरठ जाने से रोका

    राहुल-प्रियंका नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए मेरठ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें मेरठ के परतापुर से वापस भेज दिया।

    13:38 (IST)24 Dec 2019
    कोलकाता की सड़कों पर फिर उतरी ममता बनर्जी

    नागरिकता कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को एक बार फिर सड़क पर उतरी। ममता के साथ नागरिकता कानून को विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर मार्च किया। ममता लगातार नागरिकता कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं।

    13:24 (IST)24 Dec 2019
    यदि न्यायालय असम सरकार की मांग मान लेता है तो राज्य में नयी एनआरसी की जरूरत नहीं:हिमंत

    असम सरकार ने सोमवार को कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट एनआरसी में सीमावर्ती जिलों से 20 प्रतिशत नामों के पुनर्सत्यापन की इजाजत दे देता है तो राज्य को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असम के मंत्री हिमंत बिश्व सरमा ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को स्वीकार नहीं किया है।

    13:09 (IST)24 Dec 2019
    वरिष्ठ पादरी ने सीएए लागू करने से पहले ‘पुर्निवचार’ करने की अपील की

    कैथलिक चर्च के एक वरिष्ठ पादरी ने सोमवार को केंद्र सरकार से अपील की है कि वह संशोधित नागरिकता कानून लागू करने से पहले उसमें ‘जरूरी संशोधन’ करे। साइरो-मालाबार चर्च के प्रमुख, कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी ने कहा कि इस कानून से जुड़े मुद्दों के आधार पर समाज में सांप्रदायिक और धार्मिक बंटवारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस अधिनियम को लेकर संशय की स्थिति को भी खत्म करने की जरूरत है कि इस कानून को कैसे लागू किया जाए। एलेनचेरी केरल कैथलिक बिशप्स काउंसिल के नए प्रमुख हैं।

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