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‘सरकार की न करें आलोचना, वरना…’ CISF ने अपने जवानों को जारी किया लिखित निर्देश, सोशल मीडिया पर आईडी दिखाना जरूरी

नए दिशानिर्देश में कर्मियों को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सभी सोशल साइट्स पर इस्तेमाल में लाई जा रही अपनी यूजर आईडी संबंधित विभाग के साथ शेयर करनी होंगी।

CISF,Indian Army,Social Media platforms,JawansCISF के जवान अब सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते सरकारी नीतियों की आलोचना। (file)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने सभी जवानों को निर्देश दिया है कि वे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की अपनी यूजर आईडी का खुलासा करें और सरकार की नीतियों की आलोचना न करें। CISF ने इसे लेकर करीब 1.62 लाख कर्मियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। CISF ने अपने पत्र में कहा, “स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग कर बल कर्मियों द्वारा राष्ट्र / संगठन के बारे में संवेदनशील जानकारी साझा करने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए किया गया है।”

नए दिशानिर्देश में कर्मियों को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सभी सोशल साइट्स पर इस्तेमाल में लाई जा रही अपनी यूजर आईडी संबंधित विभाग के साथ शेयर करनी होंगी। यह निर्देश 31 जुलाई को जारी किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त कानूनी और अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सीआईएसएफ अभी देश में 63 हवाईअड्डों, हवाईक्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के अलावा तमाम सरकारी मंत्रालयों और भवनों आदि की सुरक्षा करती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिशानिर्देश सुरक्षा को देखते हुए जारी किए गए हैं।

नए दिशानिर्देशों में सीआईएसएफ के कर्मचारियों को पांच शर्तों का पालन करना जरूरी है। इनके तहत पर्सनल ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने यूजर आईडी का खुलासा संबंधित इकाइयों के आगे करना होगा। इसके अलावा यूजर आईडी में किसी भी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना भी विभाग को देनी होगी। इसके अलावा कोई भी कर्मी दूसरे नाम से यूजर आईडी नहीं बनाएगा न ही इसका इस्तेमाल सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए नहीं किया जाएगा।

CISF के कई अधिकारियों ने का कहना है कि यह सही नहीं है। उनका कहना है कि बेहतर होगा कि वे हमें एक बेसिक फोन और 2G कनेक्शन दें अन्यथा ऐसी नीतियों के लागू होने पर स्मार्टफोन का उपयोग नहीं है।

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