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कृषि कानून पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मारी पलटी, कहा- सरकार चावल या दाल मिलर नहीं

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार अब फसलों की खरीद और नहीं कर सकती है। सरकार न तो कारोबारी है और न ही व्यापारी जो कि ऐसा करे।

telangana cmतेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। सीएम राव का कहना है कि राज्य सरकार को किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि नए कृषि कानून पूरे देश में लागू हो गए हैं , जिससे कि देशभर में किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले राव ने किसानों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया था।

टीआरएस नेता का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने हाल ही में राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात की । इस मुलाकात के बाद से टीआरएस नेता का स्टैंड बदल गया है। यहां तक संसद में कानून के खिलाफ टीआरएस ने मतदान किया था।

बता दें कि रविवार शाम को सीएम राव द्वारा बुलाई गई मीटिंग में फैसला लिया गया कि फसलों की खरीद और बिक्री को बाजार के भरोसे छोड़ देना उचित रहेगा इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार अब फसलों की खरीद और नहीं कर सकती है। सरकार न तो कारोबारी है और न ही व्यापारी जो कि ऐसा करे। सरकार का कहना है कि सरकार न तो चावल मिलर है और न ही दाल मिलर है। फसलों की खरीद फरोख्त सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी बनाना सरकार के बस की बात नहीं है।

हालांकि सीएम ने कहा कि बाजार में कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त सही से होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि किसानों को अपनी फसल बाजार में एक ही बार में नहीं लानी चाहिए। एक एक कर के किसान फसल बेचेगा तो उसे अच्छी कीमत मिलेगी।

इससे पहले राज्य सरकार ने कहा था कि किसान कोरोना महामारी से प्रभावित न हों इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की खरीद के लिए दुकान खोलेगी। अब सरकार का कहना है कि जो फसल उन्होंने किसानों से खरीदी है उसे उन्हें बाजार में औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने किसानों को एमएसपी दी थी। इससे सरकार को घाटा हो रहा है।

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