राफेल डील में दस लाख यूरो की दलाली! जाते-जाते पीआईएल पर तारीख दे गए सीजेआई एसए बोबडे

याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में दायर आरोपों में कहा है कि फ्रांस के मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट ने दावा किया था कि दसॉ और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से एक भारतीय दलाल को करीब 10लाख  यूरो की रकम दी गई थी।

narendra modi, bjp, rafale dealराफेल डील पर दायर जनहित याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पक्षकार बनाया गया है। (एक्सप्रेस फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने राफेल डील पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सेवानिवृत होने से पहले मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने जनहित याचिका पर दो हफ्ते के बाद सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। मनोहर लाल शर्मा नाम के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मुकदमा चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी। एसए बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में दायर आरोपों में कहा है कि फ्रांस के मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट ने दावा किया था कि दसॉ और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से एक भारतीय दलाल को करीब 10लाख  यूरो की रकम दी गई थी। हालांकि इससे पहले भी मनोहरलाल शर्मा ने राफेल मामले में जनहित याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया था। 

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को कोर्ट में याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश से राफेल मामले पर दायर की गई याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने दो सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र और सीबीआई को भी पक्षकार बनाया है। राफेल सौदे के खिलाफ 6 अप्रैल को मनोहर लाल शर्मा के द्वारा याचिका दायर की गई थी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले भारत सरकार द्वारा 36 राफेल जेट की खरीद की  डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इतना ही नहीं बाद में नवंबर 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा था कि इस याचिका में योग्यता का अभाव है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राफेल सौदे में दसॉ ने एक बिचौलिए भारतीय कंपनी Defsys Solutions को पैसे दिए थे। इस कंपनी को चलाने वाले सुशेन गुप्ता को साल 2019 में अगस्ता-वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले की जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार भी किया था।

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