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दो जगहों से चुनाव लड़ना पड़ेगा भारी, सीट खाली करने पर चुकाना पड़ सकता है पूरा खर्च, आयोग का प्लान

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव सुधारों पर केंद्र सरकार को हाल ही में एक खत लिखा है। सीईसी ने एक कैलेंडर वर्ष में मतदाता नामांकन के लिए चार कट-ऑफ डेट्स का प्रस्ताव किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव सुधारों पर केंद्र सरकार को हाल ही में एक खत लिखा है। (एक्सप्रेस फोटो)

चुनाव आयोग दो जगह से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर सख्ती के मूड में है। आयोग ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत दो जगहों से चुनाव लड़ने और जीत के बाद एक सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार से चुनाव में खर्च हुई सारी रकम वसूलने का प्रस्ताव है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने चुनाव सुधारों पर केंद्र सरकार को हाल ही में एक खत लिखा है जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन कर चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या को सीमित करने की मांग की है। इसके अलावा आयोग ने सुझाव दिया है कि मतदान से 48 घंटे पहले तक प्रिंट मीडिया के लिए मौन काल लागू किया जाए। इसके अलावा कर छूट प्रावधानों को सिर्फ चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों तक ही सीमित करने की सिफारिश की गई है।

आयोग की सिफारिश के मुताबिक पेड न्यूज प्रकाशित या प्रसारित करने और झूठे शपथ पत्र दाखिल करने वालों को दो साल की कैद की सजा दिलाने का प्रस्ताव है। अरोड़ा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, “निष्पक्ष ‘चुनाव कराने के लिए एक स्तर का खेल मैदान जरूरी है। यह केवल चुनावों में धन के प्रभाव को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, चुनाव के संबंध में ”पेड न्यूज” का प्रकाशन और एबेटिंग को भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए।”

सीईसी ने एक कैलेंडर वर्ष में मतदाता नामांकन के लिए चार कट-ऑफ डेट्स का प्रस्ताव किया है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को नए मतदाताओं के नामांकन का प्रस्ताव है। फिलहाल 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे करने वाले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने लिखा है कि 2 जनवरी को 18 वर्ष का होने वाला युवा अपने नामांकन के लिए अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करेगा और उस वर्ष चुनाव के लिए मतदान करने से चूक सकता है। इसलिए इसके लिए चार कट ऑफ डेट तय किए जाएं।

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