बीयर पर ₹10 ज्यादा वसूले, ग्राहक ने ठोक दिया केस; अब देने होंगे 25 हजार रुपये

बीयर की बोतल पर 10 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने के बदले एक शख्स को अदालत से 25,000 रुपये का मुआवजा मिला। केरल के उपभोक्ता आयोग ने केरल स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन (KSBC) को एक ग्राहक को मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पाया कि उसने बीयर की बोतल पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP ) से 10 रुपये अधिक वसूले थे।

अध्यक्ष जॉर्ज बेबी और सदस्य निषाद थैंकप्पन की पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि एमआरपी से अधिक शुल्क लेना अनुचित व्यापार और सेवा में कमी है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पथानामथिट्टा ने 3 जून के अपने आदेश में कहा, “एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार और सेवा में कमी है। हमारे विचार में इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए पर्याप्त मुआवजा लगाया जाना चाहिए।”

उपभोक्ता को बीयर की बोतल पर 10 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़े

यह शिकायत एक उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसने पथानामथिट्टा स्थित केएसबीसी से 650 मिलीलीटर बीयर की बोतल खरीदी और 180 रुपये का भुगतान किया जबकि बीयर की बोतल पर दर्ज एमआरपी 170 रुपये था। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उन्होंने बिल में गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया तो कर्मचारियों ने बिल में लिखी राशि का भुगतान करने पर जोर दिया और कथित तौर पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि उनसे 10 रुपये अधिक वसूले गए और कहा गया कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो शिकायत दर्ज कराएं।

जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आयोग से संपर्क किया और आयोग से अनुचित व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया और उचित मुआवजे की मांग की। केएसबीसी ने अपने बचाव में स्वीकार किया कि बोतल को 170 रुपये के एमआरपी के बावजूद 180 रुपये में बेचा गया था।

केएसबीसी ने अपने बचाव में क्या कहा?

केएसबीसी ने तर्क दिया कि यह वृद्धि केरल सरकार द्वारा लागू किए गए सामाजिक सुरक्षा उपकर और उसके बाद शराब की कीमतों में किए गए संशोधनों के कारण हुई है। निगम ने तर्क दिया कि जब भी कीमतों में संशोधन होता है तो गोदामों, खुदरा दुकानों और आपूर्ति श्रृंखला में पहले से मौजूद करोड़ों शराब की बोतलों पर दोबारा लेबल लगाना अव्यावहारिक है। निगम ने यह भी दावा किया कि संशोधित कीमतों से संबंधित नोटिस आउटलेट पर प्रदर्शित किए गए थे। केएसबीसी ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने बिक्री में बाधा डाली और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। निगम ने शिकायत को खर्च सहित खारिज करने की प्रार्थना की।

आयोग ने पाया कि नियम 18(2) में खुदरा विक्रेताओं को पैकेज पर छपे एमआरपी से अधिक कीमत पर कोई भी प्री-पैकेज्ड वस्तु बेचने से प्रतिबंधित किया गया है। अदालत ने माना कि बोतल पर छपा एमआरपी ही वैधानिक अधिकतम मूल्य है और 170 रुपये के एमआरपी वाली बोतल के लिए 180 रुपये वसूलना कानून का सीधा उल्लंघन है।

अदालत के आदेश में क्या कहा गया

अदालत के आदेश में कहा गया कि उपभोक्ताओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सरकार के आंतरिक आदेशों या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानते हों। ऐसे में वे खरीदारी के समय पैकेज पर प्रदर्शित एमआरपी पर भरोसा करने के हकदार हैं। आदेश में कहा गया कि अधिक शुल्क वसूलने के कारण शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और असुविधा हुई और उसे अपने बुनियादी उपभोक्ता अधिकारों को लागू करवाने के लिए दर-दर भटकना पड़ा।

शिकायत को स्वीकार करते हुए, आयोग ने केएसबीसी को शिकायत दर्ज करने की तारीख से 9% वार्षिक ब्याज सहित 10 रुपये की अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया। अदालत ने केएसबीसी को 30 दिनों के भीतर मुआवजे के तौर पर 15,000 रुपये और लागत के तौर पर 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

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