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कैबिनेट बैठकः 14 खरीफ फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित, किसानों को मिलेगा लागत का डेढ़ गुना

बैठक में पीएम स्ट्रीट वेंडर निधि पर विचार विमर्श किया गया। इसमें रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रुपये का लोन मिलेगा। इस लोन की गारंटी सरकार लेगी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। (pc -ANI)

केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और  लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के बाद आज सोमवार 1 जून 2020 पहली कैबिनेट बैठक हुई। हमने किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुणा अधिक रखने का अपना वादा पूरा कर रही है। जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी, किसानों को मिलेगा लगात से कम से कम 50 से 83 प्रतिशत तक ऊंचा मूल्य मिलेगा।

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस बार देश में बंपर उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। 95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।  कृषि मंत्री ने 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कृषि एवं लागत मूल्य आयोग कृषक की उत्पादन में लागत को ध्यान में रखकर उसके मूल्य का निर्धारण करते हैं।  तोमर ने कहा कि ब्याज छूट योजना के तहत 31अगस्त तक जो किसान अपनी ऋण अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा।

तोमर ने कहा, “कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर, मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी है। धान (सामान्य) का एमएसपी को इस वर्ष के लिये बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।’’उन्होंने कहा कि धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को लागत पर 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित होगा। ग्रेड ए (बारीक किस्मत के) धान का एमएसपी 1,835 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,888 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कपास (मध्यम रेशे) का समर्थन मूल्य 260 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2020-21 के लिये 5,515 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह पिछले साल 5,255 रुपये प्रति क्विंटल था। कपास (लंबे रेशे) का समर्थन मूल्य 5,550 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,825 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

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जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से रोजगार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना पर भी चर्चा हुई। इस योजना से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। जावड़ेकर ने रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रुपये का लोन देने का भी जिक्र किया। इसमें सैलून, मोची और पान की दुकान वाले भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस लोन की गारंटी सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में पारदर्शिता के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है।

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