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Indian Railways: अब 150 ट्रेनों, 50 स्टेशनों के निजीकरण पर नरेंद्र मोदी सरकार तैयार, बनाएगी टास्क फोर्स

इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड सदस्य और यातायात रेलवे बोर्ड सदस्य भी अधिकारप्राप्त समूह में शामिल होंगे।अधिकारप्राप्त समूह का काम आरएफपी, आरएफक्यू और रियायत समझौतों सहित नीलामी दस्तावेजों के साथ निविदा प्रक्रिया को मंजूरी देने का होगा।

Author नई दिल्ली | Updated: October 10, 2019 10:59 PM
सांकेतिक तस्वीर।

रेलवे ने 50 स्टेशनों को विश्वस्तरीय मानकों के साथ विकसित करने और 150 ट्रेनों का परिचालन ‘‘समयबद्ध तरीके से’’ निजी ऑपरेटरों को सौंपने के वास्ते ब्लूंप्रिट तैयार करने के लिए एक कार्यबल गठित किया है।नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव को कुछ दिन पहले पत्र लिखकर प्रक्रिया को ‘‘समयबद्ध तरीके से’’ आगे बढ़ाने के लिए अधिकारप्राप्त समूह के गठन का प्रस्ताव किया था। इसके बाद यह आदेश आया है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘रेल मंत्रालय ने 50 रेलवे स्टेशनों का विकास कर उन्हें विश्वस्तरीय बनाने और भारतीय रेलवे में विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी के साथ 150 ट्रेनों के परिचालन के लिए निजी ऑपरेटरों को अनुमति देने के लिए सचिवों का एक अधिकारप्राप्त समूह गठित करने का फैसला किया है।’’

यादव और कांत के साथ आर्थिक मामले विभाग और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव तथा वित्तीय आयुक्त (रेलवे) भी अधिकारप्राप्त समूह का हिस्सा होंगे। इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड सदस्य और यातायात रेलवे बोर्ड सदस्य भी अधिकारप्राप्त समूह में शामिल होंगे।अधिकारप्राप्त समूह का काम आरएफपी, आरएफक्यू और रियायत समझौतों सहित नीलामी दस्तावेजों के साथ निविदा प्रक्रिया को मंजूरी देने का होगा।

यह निविदा प्रक्रिया पर निगरानी भी रखेगा जिससे कि ‘‘समयबद्ध तरीके से’’ परियोजना आवंटन सुनिश्चित हो सके। कांत ने सात अक्टूबर को अपने पत्र में कहा था कि 50 रेलवे स्टेशनों का विकास प्राथमिकता के आधार पर छह हवाईअड्डों के निजीकरण की तर्ज पर किए जाने की आवश्यकता है।लखनऊ-दिल्ली मार्ग पर तेजस एक्सप्रेस, रेलवे का पहला अनुभव है जिसका संचालन गैर रेलवे ऑपरेटर, इसकी अनुषंगी आईआरसीटीसी द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रेन को गत चार अक्टूबर को हरी झंडी दिखाई गई थी।

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