जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति और इंटरनेट बंद किए जाने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने हलफनामे में अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का जानबूझकर या सोच-समझकर उल्लंघन नहीं किया गया। केंद्र ने अदालत से उसके खिलाफ जारी अवमानना नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 11 अक्टूबर 2026 के आदेश में संशोधन की मांग भी की है। सरकार ने कहा कि जरूरत की परिस्थितियों में कानून और वैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह हलफनामा शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर अवमानना याचिका में दाखिल किया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। गृह सचिव ने अपने जवाब में कहा है कि अदालत के समक्ष तथ्य रखने का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किसी भी न्यायिक निर्देश की जानबूझकर अवहेलना नहीं की गई।

गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?

गृह सचिव गोविंद मोहन ने हलफनामे में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त और बगैर किसी योग्यता के माफी मांगते हैं। उन्होंने अदालत को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों का उद्देश्य न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करना नहीं बल्कि शांति बनाए रखना और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी तरह की बाधा को रोकना था।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और देश की सभी अदालतों के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए कहा है कि हलफनामे में दिए गए तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। इसी आधार पर केंद्र ने अदालत से अवमानना कार्यवाही में जारी नोटिस वापस लेने की अपील की है।

केंद्र ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने का दिया हवाला

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि एक संगठन ने जरूरी अनुमति हासिल किए बिना प्रदर्शन बुलाया था। सरकार के मुताबिक, अनुमति देने से इनकार किए जाने के बावजूद प्रदर्शन का आह्वान किया गया। ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी था।

हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के Mazdoor Kisan Shakti Sangathan बनाम Union of India मामले में 2018 में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के 20 जुलाई 2026 के अनुभव का हवाला देते हुए कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित उपाय किए गए।

केंद्र ने 9 अक्टूबर 2026 को जारी अपने संचार का बचाव करते हुए कहा है कि यह सार्वजनिक शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए उठाए गए कदमों में से एक था।

चार किलोमीटर के दायरे में बंद था मोबाइल इंटरनेट

केंद्र ने हलफनामे में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। सरकार के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2026 की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर 2026 की रात 10 बजे तक केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया था। यह रोक रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे तक सीमित थी और इसकी अवधि केवल 24 घंटे थी।

हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की ओर से एक दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का अनुरोध मिला था। इस अनुरोध पर कानून के अनुसार विचार किया गया और स्थिति की गंभीरता तथा राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसे आनुपातिक कदम माना गया।

केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि इंटरनेट सेवाओं पर रोक सभी प्रकार की इंटरनेट सुविधाओं के लिए नहीं थी। निलंबन केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं तक सीमित था। गैर-मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, वाई-फाई और ब्रॉडबैंड पर यह रोक लागू नहीं की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन क्यों चाहती है सरकार?

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 11 अक्टूबर 2026 के आदेश में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है। हलफनामे में कहा गया है कि जरूरत की परिस्थितियों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा केवल कानून के सख्त अनुपालन और लागू वैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन किया जाना चाहिए।

सरकार का तर्क है कि सीमित अवधि और निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड करना उचित परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का एक उपाय हो सकता है। हालांकि केंद्र ने अपने अनुरोध में यह शर्त भी रखी है कि ऐसी कार्रवाई लागू कानून और संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

अवमानना नोटिस वापस लेने की अपील

गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि हलफनामे में दिए गए तथ्यों पर विचार करते हुए उनके खिलाफ जारी अवमानना नोटिस वापस लिया जाए। केंद्र ने अपने जवाब में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया है और न्यायालय के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना के आरोप से इनकार किया है।

इस तरह केंद्र ने एक ओर अपने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई समाप्त करने की मांग की है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को लेकर भविष्य में आवश्यक परिस्थितियों में कार्रवाई की गुंजाइश बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन का अनुरोध भी किया है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि गृह सचिव का हलफनामा केंद्र सरकार का पक्ष है। इसमें किए गए दावे और मांगी गई राहत अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकार किए गए निष्कर्ष नहीं हैं।