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रिहायशी इलाकों में दुकानें खोलने की मंजूरी, MHA ने लॉकडाउन पर फिर जारी की संशोधित गाइडलाइन्स, चार शहरों में निगरानी के लिए टीम गठित

15 अप्रैल को लॉकडाउन में ढील देने की गाइडलाइंस में सरकार ने एक और प्रावधान जोड़ा है, गृह मंत्रालय ने अब रिहायशी इलाकों में दुकानें और ग्रामीण इलाकों में बाजार खोलने की छूट दे दी है।

सरकार ने अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए दुकानों को गतिविधि की छूट देने का फैसला किया।

कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने आज से ठीक एक महीने पहले देशभर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। 14 अप्रैल को लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वे कुछ क्षेत्रों को काम करने के लिए छूट देंगे। इसमें किसानों और कुछ उद्योगों को गतिविधियां शुरू करने देने की बात भी कही गई थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने अब पुराने आदेश में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब कुछ चुनिंदा दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट में अभी यह सुविधा नहीं मिलेगी।

गृह मंत्रालय ने अपने 15 अप्रैल के लॉकडाउन गाइडलाइंस में नया प्रावधान जोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में मौजूद दुकानों और ग्रामीण इलाकों के मार्केट कॉम्प्लेक्स को लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया। हालांकि, शराब की दुकानों और शहरी और ग्रामीण स्थानों पर मौजूद मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी भी शुरू करने की इजाजत नहीं है। यह पूरी तरह बंद रहेंगे।

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गृह मंत्रालय इस सिलसिले में दो अहम मॉडिफिकेशन लाया है, जिससे राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का मौका मिलेगा। हालांकि, राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन छूटों को हालात के हिसाब से खत्म भी कर सकते हैं। नए आदेश में सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गतिविधियों के दायरे से बाहर कर इसमें नगरपालिका के दायरे में आने वाले मार्केट कॉम्प्लेक्स को जोड़ा है।

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जिन व्यापारों को गतिविधियों में छूट दी गई है, उनमें रिहायशी इलाके के आसपास मौजूद दुकानों को भी रखा गया है। सिर्फ उन्हीं दुकानों को ऑपरेट करने में छूट दी गई है जो उस राज्य के शॉप्स एंड एस्टाब्लिशमेंट एक्ट के तहत आती हैं। यानी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत आने वाली शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि, आम दुकानों को भी सिर्फ 50 फीसदी कामगारों के साथ ही काम करने की छूट होगी। साथ ही काम करने वालों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा।

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इस बीच सरकार ने तीन राज्यों के चार जिलों में कोरोनावायस के बढ़ते मामलों को देखते हुए निगरानी बढ़ाने की बात कही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि गुजरात के अहमदाबाद और सूरत के साथ महाराष्ट्र के ठाणे, तेलंगाना के हैदराबाद और तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्र की एक्सपर्ट टीम भेजी जाएगी, जो कि कोरोनावायरस से उपजे हालातों पर चर्चा करेगी। ताजा आधिकारिक डेटा के मुताबिक, अहमदाबाद और सूरत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे पहले भी सरकार एक्सपर्ट्स की टीम पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश भेज चुकी है।

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