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‘Central Vista’ है जरूरी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, रोकने का औचित्य नहीं- याचिका खारिज कर बोला दिल्ली HC; पिटिशनर पर 1 लाख का लगाया जुर्माना

कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें कोरोना वायरस संकट के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली स्थित राजपथ वाले इलाके में सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े काम के दौरान का दृश्य। (एक्सप्रेस फोटोः अमित मेहरा)

Central Vista Project एक जरूरी राष्ट्रीय परियोजना है। इसे रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह बात सोमवार (31 मई, 2021) को दिल्ली हाईकोर्ट ने कही।

दरअसल, कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें कोरोना वायरस संकट के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए इसे “प्रेरित” करार दिया। याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा, “यह जन हित याचिका नहीं थी बल्कि प्रेरित थी।”

बकौल कोर्ट, “इस परियोजना से जुड़ा काम जारी रहना चाहिए। सेंट्रल विस्टा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है।” कोर्ट ने आगे कहा कि इसके निर्माण के काम (Shapoorji Pallonji Group को कॉन्ट्रैक्ट मिला है) को नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रहने देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि Delhi Disaster Management Authority ने भी काम जारी रहने की मंजूरी दी है। चूंकि, प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर और अन्य कर्मचारी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रह रहे हैं, इसलिए हमें निर्माण कार्य रोकने का कोई औचित्य नहीं नजर आता।

यह याचिका अनुवादक अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार-डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार सोहेल हाशमी की ओर से दायर की गई थी। अपनी याचिका में इन दोनों ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट फिलहाल जरूरी नहीं और इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के राजपथ वाले इलाके में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होना है, जबकि इंडिया गेट के आसपास के बगीचों से लेकर राष्ट्रपति भवन भी इसके तहत कवर होगा। परियोजना के अंतर्गत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति आवास आदि होंगे। यही नहीं, इसमें विभिन्न मंत्रालयों के नए दफ्तरों की इमारतें और केंद्रीय सचिवालय भी होगा।

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