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Social Media Abuse के खिलाफ कानूनः जो दे रहे ज्ञान, वे पहले झांककर ‘देख लें अपने गिरेबान’, बोले केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और आजाद देश है। इसलिए हम आलोचनाओं और असंतोष का स्वागत करते हैं।

Social media, fake newsसोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी करते सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद। (फोटो- पीटीआई)

केंद्र सरकार सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए एक कानून ला रही है। इस कानून को सरकार अगले कुछ महीनों में लागू कर सकती है। इस कानून के लागू होने के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि सरकार सोशल मीडिया पर उठ रही आवाज को दबाना चाहती है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियां भी इन कानूनों का विरोध कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो लोग इन कानूनों को लेकर ज्ञान दे रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 

दरअसल ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और आजाद देश है। इसलिए हम आलोचनाओं और असंतोष का स्वागत करते हैं। यहां कोई भी व्यक्ति सरकार, उसके मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक की भी आलोचना कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो इतने स्वतंत्र हैं कि कुछ लोगों न केवल आज से बल्कि पिछले बीस सालों से प्रधानमंत्री की लगातार आलोचना कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया को लेकर हमारे देश को ज्ञान दे रहे हैं उन्हें पहले गिरेबान में देखना चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए जा रहे दिशानिर्देशों का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। यह सोशल मीडिया के दुरुपयोग और उनके जांच के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के 130 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं और उनकी कुछ शिकायतें भी हैं इसलिए उनके समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र भी होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान लालकिले पर हुई हिंसा का भी जिक्र किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यदि कैपिटल हिल अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है, तो हमारा लाल किला भी भारत का गौरव है। यहां सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसलिए लाल किला के प्रति सम्मान को भी दिखाना होगा। अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप दोहरा चरित्र नहीं दिखा सकते।

 

बता दूं कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। साथ ही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अपने नोडल ऑफिसर की तैनाती भी करनी होगी। इसके अलावा कंपनियों को सरकार को यह भी जानकारी देनी होगी कि हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन ली गई।  

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